महाराष्ट्रा
-
पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक पदोन्नती मार्गी लागणार, 33 टक्के आरक्षणाचा गुंता सुटला
गुणवत्तेच्या आधारे पात्र असूनही पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षणामुळे पोलीस उपनिरीक्षक पदावर वेळीच बढती न मिळालेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने…
Read More » -
‘धनगड’ की ‘धनगर’; उच्च न्यायालयात १० एप्रिलपासून सुनावणी सुरू
राज्यातील एस.टी.आरक्षपासून वंचित असलेला समाज ‘धनगड’ की ‘धनगर’ आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयात दि.१० एप्रिलपासून सलग चार दिवस सुनावणी होणार…
Read More » -
30 विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या स्कूल बसचा अपघात; तो एक क्षण अन् अख्खी बस पलटली, मुलांसह शिक्षकही जखमी
जामनेर, 31 मार्च : जळगावातील शेदुर्णी येथे सकाळच्या सुमारास सरस्वती विद्या मंदिर या शाळेच्या बसचा अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे.…
Read More » -
… हा तर मुक्तिसंग्राम सेनानींचा अवमान!: अशोक चव्हाण
मुंबई, दि. २५ मार्च २०२३: विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊनही मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्तचा प्रस्ताव विधीमंडळात…
Read More » -
तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी बेमुदत संपावर, 27 मार्चपासून लेखणी आणि 3 एप्रिलपासून बेमुदत कामकाज बंद
(नागपूर: जुन्या पेन्शनच्या) मागणीसाठी महाराष्ट्रातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिल्हाधिकारी 27 मार्च पासून बेमुदत संपावर जाणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना…
Read More » -
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं आश्वासन
मुंबई – राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या १६ लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये जवळपास साडेतीन ते चार लाख शिक्षकांचा समावेश आहे.…
Read More » -
भुजबळांनी पहिल्यांदाच केलं मन मोकळं, अडीच वर्षांच्या तुरुंगवासात आतमध्ये कोणी दिली साथ?
प्रतिनिधी नांदेड, 19 मार्च : ‘मी जेलयात्री सुद्धा आहे, माझ्यासोबत ही एक डिग्री देखील चिटकली आहे, असं वक्तव्य माजी मंत्री छगन…
Read More » -
महाराष्ट्र सुसंस्कृत राज्य, सरकार पाडण्यात राज्यपालांनी मदत करु नये; सरन्यायाधीशांचं महत्वाचं विधान!
नवी दिल्ली- राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत आज सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत युक्तिवाद सुरू आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपालांनी घेतलेले…
Read More » -
संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात
जुनी पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करुन देखील संपावर गेलेले कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर…
Read More » -
आमदार बच्चू कडू यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावली 2 वर्षांची शिक्षा
आमदार बच्चू कडू यांना सरकारी कामात अडथळा आणणे चांगलेच भोवले आहे. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आमदार बच्चू कडू यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली…
Read More »
