नांदेड,२- जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. ३० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत, सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन अदा करावे तसेच न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत त्यांच्या जागी कोणतीही तदर्थ नियुक्ती करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन विभागांतर्गत कार्यरत जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या जिल्हा व तालुकास्तरीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२५ पासून नियमित वेतन मिळालेले नाही. नियमित वेतन तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने सादर केली होती. तसेच मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रश्न निकाली न निघाल्याने न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात आले.
याप्रकरणी जिल्हा परिषद, नांदेड येथील जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन विभागातील डॉ. नंदलाल लोकडे व इतर कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. ३० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. गौतम कर्णे यांनी कर्मचाऱ्यांना अनेक महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेबाबतही न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली. शासनाच्या वतीने ॲड. ए. बी. गिरसे यांनी बाजू मांडली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने, सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन अदा करण्यात यावे तसेच न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत त्यांच्या जागी कोणतीही तदर्थ नियुक्ती करू नये, असे आदेश दिले.
या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव, जल जीवन मिशन-स्वच्छता मिशनचे प्रकल्प संचालक तसेच संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला वेतनाचा प्रश्न न्यायालयाच्या आदेशानंतर किती लवकर मार्गी लागतो, याकडे राज्यातील जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
