जिला

किनवट–माहूर तालुक्यातील बंजारा समाजाची मागणी : अनुसूचित जमाती आरक्षण तात्काळ लागू करावे

किनवट,ता.18 : सकल बंजारा समाज किनवट व माहूर तालुका आरक्षण (अनुसूचित जमाती) समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. हे निवेदन आज(ता.१८)उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर अति विराट मोर्चा काढून सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत पाठविण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १९५६ च्या राज्यपुनर्गठन कायद्याअंतर्गत किनवट तालुका नांदेड जिल्ह्यात दाखल झाला, परंतु तो पूर्वी हैद्राबाद स्टेटमधील आदिलाबाद जिल्ह्याचा भाग होता. त्यामुळे आदिलाबादमधील बंजारा समाजाला मिळणाऱ्या एस.टी. आरक्षणाप्रमाणेच किनवट व माहूर तालुक्यातील बंजारा समाजालाही हक्काचे आरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे समाजाने स्पष्ट केले.

बंजारा समाजाने यावेळी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. थोटी समाजाला आदिलाबाद व राजुरा येथे एसटी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले, भैंसा-मुधोळ तालुक्यांतील बंजारा समाजालाही १९७६ मध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळत राहिला, तसेच बिहार-झारखंड विभागणीनंतरही तेथील बंजारा समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यात आले. मग केवळ किनवट व माहूर तालुके राज्य पुनर्रचनेमुळे आरक्षणापासून वंचित राहणे हे अन्यायकारक असल्याचे बंजारा समाजाने म्हटले आहे.

“आम्हाला सध्या अस्तित्वात असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या ७ टक्के आरक्षणात हिस्सा नको आहे. आम्हाला पूर्वीप्रमाणे डि-नोटीफाईड ट्राईब म्हणून स्वतंत्र साडेपाच टक्के आरक्षण द्यावे व अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करावे,” अशी ठाम भूमिका समाजाने घेतली आहे. तसेच न्यायमूर्ती बापट आयोग (२००४) च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या निवेदनाची प्रत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राज्यपालांच्या अवलोकनार्थ मुख्य सचिवांकडेही पाठविण्यात आली आहे.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *