निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संपत्ती चौकशीसह पेन्शन बंद करण्याची मागणी – राहुल जिगळेकर यांचे मुख्यमंत्रींकडे निवेदन

नांदेड, १० नोव्हेंबर : नरसी (ता. नायगाव) येथील सामाजिक कार्यकर्ते राहुल जिगळेकर यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना मार्फत जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे निवेदन सादर केले असून, निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नोकरीनंतर लगेच राजकारणात उतरण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालावा, अशी ठाम मागणी केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनातील अनेक अधिकारी आपल्या सेवाकाळात राजकीय नेत्यांशी सख्य ठेवून शासकीय पदाचा वापर आर्थिक फायद्यासाठी करतात. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हेच अधिकारी थेट राजकारणात उतरून प्रचंड पैसा खर्च करून निवडणुका लढवतात. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत असमतोल निर्माण होत आहे आणि शासनसेवेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत आहे.

जिगळेकर यांनी पुढे नमूद केले आहे की- 
1️⃣ निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राजकारणात प्रवेशासाठी किमान ५ वर्षांचा “Cooling-off Period” लागू करावा.
2️⃣ नोकरीनंतर राजकारणात उतरलेल्या अधिकाऱ्यांची संपत्ती व मालमत्ता चौकशी, सेवाकाळातील निर्णयांचे ऑडिट, तसेच हितसंबंधांचा संघर्ष तपासणी (Conflict of Interest Audit) करण्यात यावी.
3️⃣ दोषी आढळल्यास पेन्शन थांबविणे किंवा पुनर्विलोकन करण्यात यावे.
4️⃣ अशा अधिकाऱ्यांची अमाप संपत्ती आणि राजकीय निधीची चौकशी राज्य सतर्कता आयोग (ACB) आणि महसूल विभाग यांच्या माध्यमातून करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाचा Vivek Krishna v. Union of India (Writ Petition (C) No.1034/2021) या २०२२ च्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की — “निवृत्त अधिकारी लगेच राजकारणात उतरू शकतात का हे ठरविण्याचा अधिकार विधिमंडळाकडे आहे.”

त्यामुळे या विषयावर राज्य शासनाने कायदेशीर तरतूद करून लोकशाही व्यवस्थेचा सन्मान राखावा, अशी राहुल जिगळेकर यांची मागणी आहे.

जिगळेकर यांनी म्हटले आहे की, “जनतेच्या पैशावर सेवेत राहून नंतर त्या पदाच्या प्रभावाचा वापर राजकारणासाठी करणे ही लोकशाहीसाठी धोकादायक प्रवृत्ती आहे. शासनाने तातडीने या विषयावर ठोस धोरण ठरवावे.”