शिक्षण माफियागिरीचा भांडाफोड!

नांदेड | विशेष प्रतिनिधी / मॉडर्न उर्दू प्राथमिक शाळा, पाकीजा नगर, नांदेड येथील व्यवस्थापनावर पात्र महिला सहशिक्षिकेवर अन्याय केल्याचे गंभीर आरोप उघड झाले आहेत. तक्रारीनुसार, संस्थाध्यक्ष श्री. शाकिलुर रेहमान अब्दुल रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यवस्थापन व मुख्याध्यापिका नजमुन्नीसा बेग़म यांनी संगनमताने श्रीमती हिना कौसर तस्लीम अहमद (सहशिक्षिका) यांचा वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ जाणीवपूर्वक शिक्षण विभागाकडे सादर केला नाही, असा आरोप आहे.

श्रीमती हिना कौसर तस्लीम अहमद यांची नियुक्ती 2013 मध्ये निवड समितीमार्फत झालेली असून त्या सलग सेवेत कार्यरत आहेत. हजेरीपट, गोषवारा रजिस्टर, दैनंदिन नोंद वही, UDISE, वार्षिक गोपनीय अहवाल अशा सर्व शालेय व प्रशासकीय नोंदी उपलब्ध असतानाही मान्यता प्रस्ताव रोखणे हा नैसर्गिक न्यायाचा घोर अपमान असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.

या अन्यायाविरोधात कर्मचाऱ्याने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर आयोगाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड यांना चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, आयोगाच्या आदेशानंतर सुरू झालेल्या चौकशीत संस्थाध्यक्ष श्री. शाकिलुर रेहमान अब्दुल रेहमान व मुख्याध्यापिका नजमुन्नीसा बेग़म यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापनाने नियुक्ती आदेश, सेवा नोंदी व प्रस्तावाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास टाळाटाळ/असहकार केल्याचे चौकशीदरम्यान समोर आल्याचे सांगितले जात आहे.

शासकीय चौकशीला कागदपत्रे न देणे म्हणजे सत्य दडपण्याचा उघड प्रयत्न असल्याचा आरोप होत असून, “दोष नसता तर कागदपत्रे देण्यात अडथळा का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्रस्ताव दडपण्यामागे व्यवस्थापनाची मनमानी, अंतर्गत वाद आणि कर्मचाऱ्यावर दबाव टाकण्याचा हेतू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

अल्पसंख्याक आयोगाने अहवाल वेळेत न आल्यास सुनावणी घेऊन संबंधितांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे व कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रश्न एकच—
संस्थाध्यक्ष श्री. शाकिलुर रेहमान अब्दुल रेहमान आणि मुख्याध्यापिका नजमुन्नीसा बेग़म यांच्यावर कारवाई होणार का, की पात्र महिला शिक्षिकेवरील अन्याय पुन्हा दुर्लक्षित केला जाणार?

हा केवळ एका शिक्षिकेचा प्रश्न नाही; हा शिक्षण व्यवस्थेतील मनमानी, महिला कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाचा आणि कायद्याच्या अवहेलनाचा प्रश्न असल्याचे बोलले जात आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.