कर्णबधिर शाळा जागतिक दर्जाच्या करा : शासनाकडे आग्रही मागणी

नांदेड (विशेष प्रतिनिधी) : दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जगभरात ‘जागतिक कर्णबधिर सप्ताह’ (International Week of the Deaf) साजरा केला जातो. या सप्ताहाचे औचित्य साधून महाराष्ट्रातील कर्णबधिर शाळांना जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे, अशी आग्रही मागणी माजी वसतिगृह अधीक्षक संजय शिंदे यांनी शासनाकडे केली आहे.

मुलांना दयेची नव्हे, आधुनिक संधीची गरज
कर्णबधिर मूल म्हणजे क्षमता नसलेले मूल नव्हे. जन्मानंतर नवजात बालकांची श्रवण तपासणी (Newborn Hearing Screening) वेळेत झाल्यास, योग्य श्रवणसाधने किंवा कॉक्लियर इम्प्लांट उपलब्ध करून दिल्यास तसेच सातत्यपूर्ण ऑडिओ-व्हर्बल ट्रेनिंग, स्पीच थेरपी आणि भाषा विकासाचे प्रशिक्षण मिळाल्यास कर्णबधिर मुलेही आपल्या क्षमतेनुसार शिक्षण घेऊन आत्मविश्वासाने प्रगती करू शकतात, असे संजय शिंदे यांनी नमूद केले.

शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत
शाळांचे मूल्यांकन व पायाभूत सुविधा : राज्यातील सर्व कर्णबधिर शाळांचे दर्जेदार ऑडिट करून आवश्यक पायाभूत सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम आणि डिजिटल शैक्षणिक साधने उपलब्ध करून द्यावीत.

पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण भरती : कर्णबधिर शाळांमधील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार किंवा डोनेशनला आळा घालून पारदर्शक पद्धतीने नियुक्त्या कराव्यात.
उपचार व थेरपीची अखंड साखळी : कॉक्लियर इम्प्लांटनंतर आवश्यक असलेली मॅपिंग आणि स्पीच थेरपीची सुविधा तालुका व जिल्हास्तरावर मोफत उपलब्ध करून द्यावी.
नवजात श्रवण तपासणी अनिवार्य करावी : प्रत्येक शासकीय व खासगी प्रसूती केंद्रात नवजात बालकांची हियरिंग स्क्रीनिंग व्यवस्था अनिवार्य करण्यात यावी.

समावेशक शिक्षणाला पाठबळ : गरजू विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी विशेष शिक्षक (Special Educators) तसेच आवश्यक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून द्यावीत.
“कर्णबधिर मुलाला कमी समजू नका, त्याची क्षमता ओळखा. केवळ शाळा चालवू नका; शाळांचा दर्जा जागतिक पातळीवर न्या,” असे आवाहन संजय शिंदे यांनी शासनाला केले आहे.