‘गरजू जनतेच्या पाण्याचे नियोजन करतानाच जगाच्या पोशिंद्याच्या पिकांचीही काळजी घ्या; अन्यथा होरपळलेला शेतकरी पूर्णतः करपून जाईल!’ : डॉ. हंसराज वैद्य यांचे मत

नांदेड (प्रतिनिधी) : दुष्काळाच्या तीव्र झळांनी शेतीचे अर्थकारण कोलमडले असताना शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने जोपासलेल्या फळबागा आणि नगदी पिके वाचविण्यासाठी शासन व प्रशासनाने स्वतंत्र पाणी नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करून चालणार नाही, तर जगाच्या पोशिंद्याच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या शेतीचेही संरक्षण करावे लागेल. अन्यथा आधीच दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी पूर्णतः करपून जाईल, अशी परखड भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. हंसराज वैद्य यांनी मांडली आहे.

नांदेडकरांना २०२७ पर्यंत पुरेल इतक्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर सूक्ष्म नियोजन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने ही निश्चितच गौरवास्पद बाब आहे. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी सण आनंदात साजरा करता यावा, यासाठी शासनाने पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असल्यास तीदेखील स्वागतार्ह आहे. कमी पाण्यात येणारी पिके घेण्याचा सल्ला देऊन पाण्याची बचत करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. शेतकरीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासनाच्या सूचनांनुसार पीक नियोजन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

मात्र, आधीच उभ्या असलेल्या बागांचे काय?
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित होत असल्याचे डॉ. वैद्य यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीतून संत्रा, मोसंबी, पेरू, चिकू, डाळिंब, केळी आणि ऊस यांसारखी पिके जोपासली आहेत. हळदीसारख्या पिकांमध्येही मोठी आर्थिक गुंतवणूक केलेली आहे. ही पिके सध्या बऱ्यापैकी तग धरून असली, तरी आगामी काळात त्यांना किमान चार ते पाच पाण्याच्या पाळ्या देणे आवश्यक ठरू शकते. वेळेवर पाणी मिळाले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या कष्टांवर पाणी फिरण्याची भीती आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासन आणि प्रशासनाने अशा बागायतदारांची तातडीने नोंदणी करावी. त्यांच्या शेतातील पिकांचे स्वरूप, पाण्याची गरज आणि उपलब्ध साधनसंपत्ती यांचा सूक्ष्म अभ्यास करून ठिबक सिंचनासह अन्य उपलब्ध पर्यायांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे. शहराच्या पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीतील फळबागा आणि नगदी पिकांना आवश्यक असलेल्या पाण्याच्या पाळ्यांचेही वेळापत्रक निश्चित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘शेतकरी नोटा खाऊन जगणार नाही!’
शेतकऱ्याला केवळ आर्थिक मदत देऊन त्याच्या संकटाचे संपूर्ण निराकरण होणार नाही. कारण पिके उद्ध्वस्त झाल्यानंतर मिळणारी भरपाई ही त्याने गमावलेल्या अनेक वर्षांच्या परिश्रमांची आणि उत्पादनक्षमतेची भरपाई करू शकत नाही. ‘आपण नोटा खाऊन कदापि जगणार नाहीत, याचे भान ठेवले पाहिजे,’ या शब्दांत डॉ. वैद्य यांनी शेतीच्या संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचाही विचार झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी जोपासलेल्या बागा वाचल्या, तरच त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यापासून रोखता येईल. त्यामुळे शासनाने आणि प्रशासनाने तातडीने कृती आराखडा तयार करून बागायतदारांना दिलासा द्यावा. दुष्काळाशी लढणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून समाजाच्या अन्नसुरक्षेशी निगडित असलेली सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही डॉ. हंसराज वैद्य यांनी स्पष्ट केले.