नियमबाह्य झालेली चौकशी व अहवाल तत्काळ रद्द करण्यात यावेत.

परभणी-परळी रेल्वे द

गंगाखेड / परभणी: दि. 19 अक्टूबर 2026 – परभणी ते परळी रेल्वे मार्ग दुहेरीकरण भूसंपादन प्रकरणात नियमांची पायमल्ली करून मोठा गैरप्रकार झाल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जीवराज डाफकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या नातेवाईकांचे व हितचिंतकांचे भले केल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे दाखल करण्यात आली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची ‘ईडी’ (ED) आणि ‘सीबीआय’ (CBI) मार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नियम धाब्यावर बसवून भूसंपादन?

मिळालेल्या माहितीनुसार, इंग्रज काळातील मूळ रेल्वे पटरीला लागूनच दुहेरीकरणासाठी जमीन संपादन करण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी मूळ मार्गाला तिलांजली देत, ५ ते ७ किलोमीटर अंतरावरून वेगळाच बाक (वळण) देऊन बेकायदेशीरपणे मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. कोणत्याही प्रकारची जनसुनावणी न घेता आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता अहवाल मंजूर करण्यात आल्याचा दावा तक्रार निवेदनात केला आहे.

नातेवाईकांना फायदा, शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका!

उपजिल्हाधिकारी हे गंगाखेडचे जावई असून या भागात त्यांचे अनेक नातेवाईक व मित्र मंडळी आहेत. या ओळखीच्या लोकांच्या जमिनी संपादनात दाखवून त्यांना भरघोस मोबदला देण्यात आला, तर इतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन किंवा त्यांच्या सुपीक जमिनी, घरे, प्लॉट संपादन करून अन्यायाच्या खाईत लोटल्याचा आरोप आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे रामराव कातकडे या बाधित शेतकऱ्याच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला असून त्यांच्यावर लातूर येथे उपचार सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

चौकशी करून कारवाईची मागणी

या संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे:

उपजिल्हाधिकारी जीवराज डाफकर यांच्या संपूर्ण जंगम मालमत्तेची व संपत्तीची ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’ चौकशी व्हावी.

नियमबाह्य झालेली चौकशी व अहवाल तत्काळ रद्द करण्यात यावेत

संबंधित अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी नवीन सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.

अशी ठाम मागणी शेकापचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ धोंडीबा भोसले व इतर बाधित ग्रामस्थांनी विभागीय आयुक्त (छत्रपती संभाजीनगर) यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या तक्रारीच्या प्रती जिल्हाधिकारी परभणी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.