नांदेड : भटक्या जमातीतील भोई समाजाच्या विविध न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार, दि. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. भोई समाज महासंघ, विविध सामाजिक संघटना आणि मच्छीमार समाज बांधवांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती निवेदनातून देण्यात आली आहे.

भोई समाजाच्या मूलभूत हक्कांसह सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या मागण्यांसाठी यापूर्वी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तसेच ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे मोर्चा काढून निवेदने देण्यात आली होती. याशिवाय ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ई-मेलद्वारेही शासनाकडे मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्याप या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने समाजामध्ये नाराजी व्यक्त होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जमातीचा दर्जा आणि आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी

भोई समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करावे आणि तोपर्यंत शैक्षणिक व आर्थिक सवलती द्याव्यात, समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, तसेच नांदेड शहरातील चिखलवाडी येथील भोई गल्ली झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करावे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी पारंपरिक मच्छीमार भोई समाजाला मासेविक्रीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देऊन मच्छी मार्केट उभारावे, पारंपरिक मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र कायदा करावा आणि मच्छीमारांना शेती व कृषी क्षेत्राप्रमाणे शासकीय सवलती द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी

जिल्ह्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांची पडताळणी करून बोगस संस्था रद्द कराव्यात, मराठवाड्यातील मच्छीमारांसंदर्भात १२ मे २०२३ चा शासन निर्णय रद्द करून ३ जुलै २०१९ चा शासन निर्णय कायम ठेवावा, सहकारी संस्थांमध्ये सक्रिय मच्छीमारांना सभासद करून घ्यावे आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तातडीने द्यावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

तसेच जलसंपदा विभागाची नवीन ठेका व लिलाव पद्धत रद्द करून पारंपरिक मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्राधान्याने ठेके द्यावेत, मच्छीमारांची प्रलंबित अपिले निकाली काढावीत आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित मिळवून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी जागेची मागणी

वीर शहीद जवान बालाजी श्रीराम डुबुकवाड यांच्या स्मारकासाठी कंधार तालुक्यातील वाचोटी येथे, तर वीर शहीद जवान नरसिंह जिलेवाड यांच्या स्मारकासाठी भोकर येथील मुदखेड रोड परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच संत आमा भोई स्मारक, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, अभ्यासिका केंद्र आणि समाजमंदिर उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच काही कुटुंबांच्या सेवाविषयक व आर्थिक अडचणींसंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न सोडवून संबंधितांना न्याय द्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेण्याचे आवाहन

भोई समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने गांभीर्याने विचार करून आगामी हिवाळी अधिवेशनात ठोस निर्णय घ्यावा, अनुसूचित जमातीच्या सवलती, स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ, पारंपरिक मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र कायदा आणि चिखलवाडी भोई गल्ली पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या मागण्यांसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठवून समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे. नांदेड येथील आंदोलनानंतर मुंबईतील आझाद मैदान येथेही आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.