जिला

मराठा आणि खुल्या प्रवर्गाच्या होणाऱ्या सर्वेमधे धर्माबादच्या मुस्लिम समाजाने जास्तीत जास्त नोंदी कराव्या- म. मुबशिर

धर्माबाद:-  राज्यभरात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येत असलेल्या मराठा आणि खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहिमेस २३ जानेवारीपासुन सुरूवात होत. असुन ३१ जानेवारी पर्यंत होणार आहे. राज्यातील मुस्लिम समाजाने मिशन सर्वेक्षण मोहिमेमध्ये जास्तीत जास्त करावी असे आव्हान सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार संरक्षण समिती चे तालुका अध्यक्ष म. मुबशिर यांनी केले आहे.
मिशन सर्वेक्षण मोहीम ही डिजीटल स्वरूपात असल्याने यांच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अनेक सर्वे झालेले आहे जसे न्या. सच्चर समिती, न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग, न्या. महेमुदर रहेमान समिती व अशा अनेक समिती आयोगाने देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाचे सामजिक आर्थिक शैक्षणिक सर्वे केलेले असून प्रत्येकाने आपल्या अहवालामधे मुस्लिम समाज दालित आदिवासी समाजापेक्षा मागासलेला आहे अशी रिपोर्ट अनेक वर्षापूर्वी दिली तरी पण गेंडाच्या कातळीच्या सरकारने आज तारखेपर्यंत मुस्लिम आरक्षण जाहीर केलेले नाही अशात राज्यातील खुल्या प्रवर्गात येणाऱ्या मुस्लिम समाजाला ही सोनेरी संधी उपलब्ध झालेली आहे.
मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळण्यास भविष्यात राज्य मागास आयोगाच्या अहवालाची गरज पडू शकते म्हणुन राज्यातील मुस्लिम समाजाने मराठा आणि खुल्या प्रवर्गाच्या होणाऱ्या सर्वेमध्ये मुस्लिम सामाजाने जास्तीत जास्त नोंद करावी सोबत मुस्लिम सामजिक संघटना जसे मुस्लिम समाजाचे दिनी जमात, विविध सामाजिक संघटना, अनेक जमातीचे उलेमा, व सर्व पक्षाचे अल्पसंख्याक सेल, माजी, आजी, भावी नगरसेवक पदाधिकारी यांनी या सर्व्हमध्ये सहभाग नोंदविण्यासाठी समाजाला मदत करावी व जास्तीत जास्त नोंद करून घ्यावी असे अव्हान सामजिक कार्यकर्ते व पत्रकार संरक्षण समिती चे तालुका अध्यक्ष म. मुबशिर यांनी केले आहे.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *