नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या NRHM आरोग्य विभागा अंतर्गत 49 उपकेंद्र बांधकामत निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शक कारभार?

नांदेड – जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत तालुकास्तरावर उपकेंद्रांची नवीन इमारत उभारणीसाठी नोंदणी केलेल्या कामांसाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रियेऐवजी काही निवडक ठेकेदारांनाच कामे दिली जात असल्याची चर्चा सध्या विभागात जोर धरत आहे.

आरोग्य विभागाने नव्याने मंजूर झालेल्या उपकेंद्रांच्या इमारतींसाठी जिओ टॅगिंग व जीपीएस लोकेशन आधारे अंदाजपत्रके तयार करून निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत विभागातीलच काही अभियंते, सहाय्यक अभियंते, आणि जिल्हा पातळीवरील काही प्रभावशाली लोक त्यांच्या जवळच्या ठेकेदारांना कामे मिळवून देत असल्याची तक्रारी समोर येत आहेत.उपाभियंता (NRHM) श्री जाधव हे सदर निविदा geo टॅग देण्या करिता आपल्या जावळेच्या गुत्तेदार यांनाच देत असून सदर कामा करिता पैसे घेत आहेत.

काय आहे प्रकरण?
आरोग्य उपकेंद्रांच्या नवीन इमारतींसाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून प्रकल्प आराखडे तयार करून निविदा मागवण्यात येत आहेत.

या निविदांमध्ये तांत्रिक तपशिलात बदल करून विशिष्ट ठेकेदारांना फायदेशीर अटी घालून निवड करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे.

जिओ टॅग आणि जीपीएस लोकेशनचा वापर करून पारदर्शक नोंद ठेवण्याचा हेतू असला तरी प्रत्यक्षात या यंत्रणेचा गैरवापर होत असल्याची शंका निर्माण झाली आहे.

सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या आरोग्य इमारतींच्या कामांमध्ये अपारदर्शकता निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे.

जबाबदार कोण?
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील अभियंते, लेखा अधिकारी, व बांधकाम विभाग यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात आहे., जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जिल्हा परिषद नांदेड यांची देखील यामध्ये जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, कारण त्यांच्याच देखरेखीखाली ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडते.

पुढील काय?
या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशा मागण्या आता आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून होऊ लागल्या आहेत.

शासकीय निधीचा गैरवापर होऊ नये आणि स्थानिक गरजेनुसार गुणवत्तापूर्ण काम व्हावे, यासाठी लोकशाही मार्गाने प्रश्न उपस्थित करून कारवाईची मागणी होत आहे.

सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित असलेल्या अशा प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि जबाबदारी ही अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात आरोग्य सेवा आणि सुविधांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.