गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे प्रकरणावरून आंदोलन तीव्र;

नांदेड, 8- आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा प्रकरणात गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांची झालेली कथित नियमबाह्य अटक हा अधिकाऱ्यांवरील अन्याय असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने आज आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली. यापूर्वी दोन दिवसांच्या सामूहिक रजेनंतर आता 8 डिसेंबरपासून मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यभरातील सर्व अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत. या काळात कोणतेही शासकीय काम न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.

संघटनेचे म्हणणे आहे की, मनरेगा, घरकुल व तत्सम योजनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असणे गरजेचे आहे. प्राथमिक विभागीय चौकशीविना अधिकारी वर्गावर थेट गुन्हा दाखल करणे योग्य नसून, महिला अधिकाऱ्यांवर कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जात नाही, असा आरोपही संघटनेने केला आहे. तांत्रिक प्रणालीतील त्रुटींची जबाबदारी अधिकारी वर्गावर ढकलणे चुकीचे असल्याचे नमूद करत डिजिटल व्यवहारांमध्ये भूमिका,

जबाबदाऱ्या व प्रक्रिया-स्तर स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने तातडीने जारी करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कंत्राटी कर्मचारी, ऑपरेटर किंवा लाभार्थी प्रत्यक्ष तांत्रिक प्रणाली हाताळत असतात; त्यामुळे फसवणुकीच्या घटनांमध्ये प्राथमिक जबाबदारी प्रथम त्यांच्या दिशेने निश्चित करावी तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई दोष सिद्ध झाल्यावरच करावी, अन्यथा प्रथम चौकशी व स्पष्टीकरण प्रक्रियेचा अवलंब करावा, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

सुनीता मरसकोल्हे व इतर तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांना चुकीच्या कारवाईपासून तात्काळ संरक्षण देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. घटनाक्रमात प्राथमिक तपास न करता करण्यात आलेली अटक ही नियमबाह्य असून संपूर्ण प्रणालीतील त्रुटींसाठी अधिकाऱ्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संबंधित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना संलग्न नांदेड शाखेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले असून त्यावर संघटनेचे अध्यक्ष संदीप मोळोदे, सरचिटणीस राजकुमार मुक्कावार, कोषाध्यक्ष दत्तात्रेय गिरी, कार्याध्यक्ष डॉ. संजय तुबाकले व जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.