जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा

नांदेड, 2- जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग-3 व वर्ग-4 संवर्गातील विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने गुरुवार दिनांक 1 जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.बी. गिरी, अमित राठोड, प्रशांत थोरात, मयूर आंदेलवाड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रसाद चन्ना, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार घुले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल रावसाहेब, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय शिंदे, कृषी विकास अधिकारी डॉ. नीलकुमार ऐतवडे, समाजकल्याण अधिकारी सत्येंद्र आऊलवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सामान्य प्रशासन विभागातर्फे आयोजित या बैठकीत कर्मचारी संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर व सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, शासकीय व निमशासकीय वाहन चालक संघटना, परिचर संघटना, ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना, तांत्रिक ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा संघटना, अभियंता संघटना आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत पाणीपुरवठा विभागातील मागील तीन महिन्यांचे रखडलेले वेतन, नव्याने रुजू झालेल्या कनिष्ठ लिपिकांना जॉब चार्टनुसार काम देणे, शासन निर्णयानुसार 12 महिन्यांच्या पदोन्नती निवडी पूर्ण करणे, सेवा ज्येष्ठता यादीतील त्रुटी तपासून आक्षेप मागवणे व याद्या सुरळीत करणे, डीसीपीएस सन 2016 ते 2018 मधील प्रलंबित रक्कमा जमा करून डीसीपीएस स्लिप देणे, वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांना गणवेश व धुलाई भत्ता देणे, कंत्राटी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे मानधन वेळेत अदा करणे यासह विविध मागण्या व अडचणी मांडण्यात आल्या. सर्व मागण्यांचा सखोल अभ्यास करून नियमांच्या चौकटीत योग्य निर्णय घेण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी यावेळी दिले



