महापालिका हद्दीतील दिव्यांगांचा राखीव निधी ३१ मार्च पुर्वी खर्च करा अन्यथा आयुक्तांसह महापौरांना घेराव घालणार : राहुल साळवे
नांदेड प्रतिनिधी : भारत सरकारच्या दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६ तसेच राज्य शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पातून किमान ५% निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवणे व तो संबंधित आर्थिक वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे.
परंतु नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेमार्फत दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला ५% निधी अद्याप खर्च करण्यात आलेला नाही, ही अत्यंत गंभीर व दुर्दैवी बाब आहे. आर्थिक वर्ष समाप्तीस केवळ काही दिवसच शिल्लक असताना देखील निधी खर्चाबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.
दिव्यांगांना स्वावलंबन, पुनर्वसन, शैक्षणिक सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण, साधनसामग्री वाटप, वैद्यकीय मदत, तसेच इतर मूलभूत सुविधांची अत्यंत गरज आहे. निधी खर्च न केल्यास दिव्यांग समाजाच्या हक्कांवर अन्याय होणार आहे.
त्यामुळे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीच्या वतीने महापालिका आयुक्त आणि महापौर यांना आज एक निवेदन सादर केले आहे आणि या निवेदनात अशी मागणी केली आहे की, संबंधित ५% दिव्यांग राखीव निधी दिनांक ३१ मार्चपूर्वी तात्काळ व पारदर्शक पद्धतीने खर्च करण्यात यावा व त्याबाबतची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.
अन्यथा, बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समिती यांच्या वतीने शेकडो दिव्यांगांसह मा. आयुक्त व मा. महापौर यांच्या दालनात यापुढे कुठलेच निवेदन न देता घेराव आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा या निवेदनातून समितीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी दिला आहे, तसेच आंदोलन काळात काही अनुचित प्रकार घडल्यास अथवा घडविल्यास यास सर्वस्वी महापालिका प्रशासनच जबाबदार राहणार असल्याचे साळवे यांनी म्हटले आहे.
