दिव्यांग हा समाजातील एक वंचित घटक आहे. या घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. दिव्यांग व्यक्तींना आजही मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे दिव्यांगांना राजकीय आरक्षणाचा अभाव.
महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २९(अ) पोटकलम २ आणि कलम ४५६ पोटकलम १ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायती नियम २००० लागू केले आहेत. या नियमानुसार, महानगरपालिकेच्या प्रभाग समित्यांमध्ये बिगर-सरकारी आणि समाजाभिमुख संस्थांच्या प्रतिनिधींना स्थान देणे बंधनकारक आहे.
नियमांनुसार या प्रतिनिधींनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य नसावे, तसेच ते केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत नसावेत, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात स्वीकृत सदस्य म्हणून सत्ताधारी राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्तींनाच संधी दिली जाते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
या पार्श्वभूमीवर, दिव्यांगांना खऱ्या अर्थाने सशक्त करण्यासाठी आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्वासोबतच विद्यमान नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांगांना स्थान मिळवून देण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
