नांदेड जिल्हा परिषदेच्या 23 कोटी 26 लक्ष रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी;
सक्षम महिला, आधुनिक शेती, शिक्षण व आरोग्यातून गावांचा सर्वांगीण विकास
नांदेड,27- नांदेड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्पला आज सादर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या स्वः उत्पन्नातून तयार करण्यात आलेल्या सन 2025-26 च्या सुधारित व सन 2026-27 च्या मूळ अर्थसंकल्पास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी मान्यता दिली. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी मंचावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश देशमुख, लेखाधिकारी विशाल हिवरे यांची उपस्थिती होती.
जिल्हा परिषदेच्या सन 2026-27 ची अपेक्षित जमा 23 कोटी 26 लक्ष तर अपेक्षित खर्च 23 कोटी 19 लक्ष असून सदर अर्थसंकल्प 7 लक्ष 8 हजार रुपये शिल्लकेचा आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात शिक्षण विभागासाठी 1 कोटी 16 लक्षची तरतूद करण्यात आली असून खेळाचे मैदान विकसीत करणे व क्रिडा साहित्य पुरविण्या करिता 25 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. करिअर मार्गदर्शन व अकरावी-बारावीतील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी प्रज्ञा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून यासाठी 32 लक्ष रू. ची तरतूद करण्यात आली आहे.
माळेगावसह इतर यात्रेसाठी 75 लाख रुपयाची तरतूद आहे. ग्रामीण भागात होणारे श्वानदंश व साप चावून होणारे मृत्यु रोखण्यासाठी आवश्यक इंजेक्शन करिता 20 लक्ष, प्राथमिक आरोय केंद्रातील अत्याधुनिक प्रसूती कक्षा करिता 20 लक्ष ची तरतूद करण्यात आली आहे. या शिवाय आरोग्य केंद्र NQAS करणे, आरोग्य दूत योजना राबविणे, क्षयरोग मूक्त गाव अशा वैशिष्टपूर्ण योजना राबविणे करिता एकूण 45 लक्ष रू. ची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांसाठी 1 कोटी 56 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य, चारचाकी वाहन खरेदीसाठी अनुदान, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसाठी मदत तसेच गर्भवती माता व बालकांच्या सुरक्षेसाठी अॅनोमली स्कॅनसाठी 40 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठीही 1 कोटी 16 लक्ष रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
शेती क्षेत्रात ड्रोन खरेदीसाठी 12 लक्ष, जैविक कीटकनाशक प्रयोगशाळेसाठी 12 लक्ष, सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांसाठी 16 लक्ष तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना 18 लक्ष रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. प्रिसीजन फार्मिंग योजनेसाठी 11 लक्ष रुपयांची तरतूद आहे. पशुधन विभागाकरिता 90 लक्ष रुपये तरतूद ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये औषधी, ईमारत दुरुस्ती, लस वाहतुक याचा समावेश आहे. लघु पाटबंधारे विभागासाठी 45 लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला व बाल विकासासाठी 78 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, ड्युअल डेस्क व भांडी पुरविणे तसेच घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या पाल्यांना सहाय्य देण्यात येणार आहे. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी 57 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विभागासाठी तब्बल 4 कोटी 65 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाला गती देण्यासाठी 78 लक्ष रुपयांचा निधी देण्यात आला असून ग्रामविकासाला चालना मिळणार आहे.
हा अर्थसंकल्प महिला सक्षमीकरण, आधुनिक शेती, दर्जेदार शिक्षण व सक्षम आरोग्य सेवा यावर आधारित असून ग्रामीण भागाच्या सर्वागीण विकासाला गती देणारा ठरणार आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सर्व खाते प्रमुख व सर्व गट विकास अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी
▪ एकूण अर्थसंकल्प- 23 कोटी 26 लक्ष रुपये
▪ पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक 4 कोटी 65 लक्ष रुपये
▪ सामाजिक न्याय व दिव्यांग कल्याणासाठी मिळून 2 कोटी 72 लक्ष रुपये
प्राधान्याच्या योजना
▪ प्रज्ञा प्रकल्प- विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन
▪ आधुनिक शेती- ड्रोन, प्रिसीजन फार्मिंग
▪ आरोग्य सेवा- आरोग्यदूत उपक्रम, क्षयरोगमुक्त गाव अभियान
