मा.मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महाराष्ट्रातही क्रांतिकारक निर्णय घ्या..! – डॉ. हंसराज वैद्य
नांदेड, दि. १२ एप्रिल (प्रतिनिधी):-“शेजारील आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना सह केरळ व गोवा,दिल्ली,झारखंड या राज्यांच्या विधिमंडळात ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर ठोस आणि कल्याणकारी निर्णय घेतले जाऊ शकतात, तर पुरोगामी महाराष्ट्रात असे निर्णय का होत नाहीत?” असा थेट सवाल करत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय घेण्याची मागणी ज्येष्ठ नागरिक फेडरेशन फेस्कॉम चे उत्तर मराठवाडा प्रांत विभागाचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित, सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणारे आणि संतांची परंपरा लाभलेले पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे होत असलेले दुर्लक्ष ही अत्यंत खेद जनक बाब असल्याचे डॉ. वैद्य यांनी नमूद केले. “एक देश, एक संविधान आणि समान न्याय यांची भाषा आपण करतो, पण ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ही तत्त्वे अमलात येताना दिसत नाहीत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या तरुणपणी स्वातंत्र्यलढ्यात मोठे योगदान दिले, समाज आणि राष्ट्र निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली, तसेच पुढील पिढी घडवण्यासाठी आज तागायत सहयोग,त्याग तथा समर्पण करत आपले आख्खे आयुष्य वेचले. अशा व्यक्तींना आज त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आंदोलने करावी लागतात, ही बाब अत्यंत लांच्छनास्पद असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
इतर राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना, आर्थिक सहाय्य, आरोग्य सुविधा आणि सन्मानाने जगण्याचे अधिकार सुनिश्चित केले जातात. मात्र आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात या बाबतीत अपेक्षित ती संवेदन शिलता आणि ठोस धोरणात्मक निर्णय दिसून येत नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
डॉ. वैद्य यांनी राज्य सरकारला आवाहन करताना सांगितले की, मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या विषयात वैयक्तिक लक्ष घालून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एखादा अद्वितीय आणि ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा. “हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नसून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरेल,” असे ते म्हणाले.
राज्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि आत्म निर्भरतेने जीवन जगता यावे व किमान विस्थापित, आदिवासी, निराश्रीत, निराधार, गरीब,गरजवंत, दुर्लक्षित, उपेक्षित, वंचित शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, विधवा माता तथा दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मानधनासह शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी सरकारने या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहावे, असे आवाहन केले आहे.
