ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष; वाढता असंतोष आंदोलनाच्या दिशेने. डॉ. हंसराज वैद्य.
नांदेड दि. ७ मे (प्रतिनिधी) :- राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असंतोषाची भावना वाढत चालली असून, लवकरच राज्यव्यापी “निषेध मोर्चा आंदोलन” उभारण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असल्याची माहिती ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या वतीने देण्यात आली आहे.
जवळपास एक वर्षापासून “ज्येष्ठ नागरिक सोई-सुविधा देणे २०२५” हे विधेयक विधानसभेत प्रलंबित असून, शासनाने यासंदर्भात राजपत्रदेखील प्रसिद्ध केलेले आहे. या प्रश्नावर परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधिमंडळात सविस्तर भूमिका मांडली होती. त्यानंतर नांदेड दक्षिणचे आमदार आनंदराव तिडके पाटील बोंढारकर यांनी सलग दोन अधिवेशनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ठामपणे आवाज उठविला. तसेच वसमत, जिल्हा हिंगोली येथील आमदार राजू भाऊ नवघरे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनासह इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी प्रभावी मागणी सभागृहात केली होती.
दरम्यान, नुकत्याच नाशिक येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक अधिवेशनात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतून सुमारे चार हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. विविध लोकप्रतिनिधी, मान्यवर आणि मंत्रिमंडळातील संबंधित तीन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत या अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत चर्चा करून मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
तथापि, त्यानंतरही उत्तर महाराष्ट्र प्रादेशिक विभागीय ज्येष्ठ नागरिक संघ “फेस्काम”च्या वतीने अनेक वेळा शासनाला निवेदने सादर करून विनंत्या करण्यात आल्या; मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनासह इतर महत्त्वाच्या मागण्यांकडे शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
यामुळे राज्यभरातील ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संतापाची भावना तीव्र होत असून, शासनाविरोधात व्यापक “निषेध मोर्चा आंदोलन” छेडण्याची मागणी सातत्याने पुढे येत आहे. अद्यापही शासनाने वेळ न दवडता ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, त्यांना सन्मानपूर्वक मानधन जाहीर करावे आणि या वयोमानात ज्येष्ठांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नये, अशी भावना ज्येष्ठ नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
