सहा महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कर्मचाऱ्यांचे असहकार आंदोलन; कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ
प्रलंबित मानधनाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांना निवेदन
नांदेड, 26- जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामध्ये जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत जिल्हा व तालुका स्तरावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून मानधन प्रलंबित असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले असून, या संदर्भात आज मंग्ळवार दिनांक 26 मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनांमध्ये जिल्हा व तालुका स्तरावर मागील 15 ते 20 वर्षांपासून अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. मात्र, जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर 2025 पासूनचे मानधन प्रलंबित असून, मे 2026 अखेर एकूण सहा महिन्यांचे वेतन थकले आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी 2026 पासूनचे मानधन रखडले असून, एकूण चार महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही.
यापूर्वी महाराष्ट्र राज्या पाणी व स्वच्छता शासकिय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने राज्यस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे 20 मे पासून या कर्मचा-यांनी असहकार आंदोलन सुरु केले आहे. प्रलंबित मानधनामुळे दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत असून, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घरभाडे, आरोग्य खर्च तसेच बँकेचे हप्ते भरणे कठीण झाले असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली. मागील सहा महिन्यांपासून उसनवारी करून संसार चालवावा लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी जल जीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूरकुमार आंदेलवाड उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी कर्मचाऱ्यांच्या समस्येबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली. तसेच येत्या 29 मे रोजी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत आयोजित बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे शिष्टमंडळाला त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करावे तसेच आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू नये, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर सुशिलकुमार मानवतकर, विशाल कदम, चौतन्य तांदुळवाडीकर, मिलिंद व्यवहारे, महेंद्र वाठोरे, बुध्दरत्न गोवंदे, सुनिल भोपालकर, माहिनी जाधव, नागेश स्वामी, प्रेमचंद कदम, दत्ता इंदूरकर, संतोष कांबळे, राजू जाधव, लक्ष्मीकांत टाकळकर, क्रांतीदीप थोरमोठे, हरिदास गायकवाड, बाळासाहेब शिंदे, नागेंद्र कांडलीकर, प्रदीप वाठोरे, गजानन पतंगे, व्ही.एच. चिगळे, साई उलीगडे, हनुमंत सूर्यवंशी आदींच्या स्वाक्ष-या आहेत.
