एसआयआर प्रक्रियेत एकही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले माध्यमानी मोहिमेची व्यापक जनजागृती करावी

नांदेड, दि. 7 जुलै : विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) 2026 अंतर्गत जिल्ह्यात 30 जूनपासून बूथस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्या माध्यमातून गणना पत्रके भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ही मोहीम विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल. या प्रक्रियेत एकही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी राजकुमार माने तसेच विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. माध्यमांनी या मोहिमेबाबत व्यापक जनजागृती करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व पात्र मतदारांनी विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेऊन घरोघरी पडताळणीसाठी येणाऱ्या बीएलओंना आवश्यक माहिती द्यावी. मोहिमेला वेग आला असून मतदारांच्या सहकार्यामुळे ती अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होईल.

या मोहिमेत जिल्हाधिकारी, मतदान नोंदणी अधिकारी आणि इतर अधिकारी प्रत्यक्ष गृहभेटी देऊन गणना पत्रके भरणे व त्यांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम करत आहेत. यासाठी जिल्ह्यात 3,088 बीएलओ, 310 बीएलओ पर्यवेक्षक, 90 सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 9 मतदार नोंदणी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त बीएलओंचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय व राज्य राजकीय पक्षांनी 10,909 बूथस्तरीय एजंट (BLA) नियुक्त केले आहेत.

गणना पत्रकाचे मॅपिंग किंवा डिजिटायझेशन करताना तांत्रिक अडचणी आल्यास मतदारांनी घाबरून न जाता संबंधित बीएलओशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 2002 च्या विशेष सखोल पुनरिक्षणातील मतदारांनी केवळ माहितीची पडताळणी करून गणना पत्रक जमा करायचे आहे. पात्र मतदारांना गणनापत्रक भरण्यासाठी voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक
यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत एसआयआर मोहिमेची प्रभावी जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला. मतदार यादी शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत पात्र मतदारांचे नाव कायम ठेवले जाईल, तर मृत, दुबार किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे नियमानुसार वगळली जातील, असे जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटायझेशन दरम्यान उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी बीएलओमार्फत तातडीने सोडविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.