हिमायतनगरात नवीन नळ जोडणीसाठी सुमारे ४ हजारांचा बोजा; प्रशासकीय काळातील ठरावावर लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय? नागरिकांचा सवाल

हिमायतनगर | प्रतिनिधी
हिमायतनगर नगरपंचायतीमध्ये नवीन नळ जोडणी घेण्यासाठी नागरिकांना सुमारे चार हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याची चर्चा शहरात सुरू असून, या शुल्काबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय काळात मंजूर झालेल्या ठरावानुसार हे शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर, विद्यमान लोकप्रतिनिधी या निर्णयाला पाठिंबा देत आहेत का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नगरपंचायतीकडून नवीन नळ जोडणीसाठी कोटेशन शुल्क म्हणून एकूण दोन हजार रुपये आकारले जातात. यामध्ये १,५०० रुपये अनामत रक्कम आणि ५०० रुपये शुल्काचा समावेश आहे. यानंतर खड्डा खोदकामासाठी स्वतंत्रपणे सुमारे १,९०० ते २,००० रुपये आकारले जात असल्याने एका नवीन नळ जोडणीसाठी नागरिकांना प्रत्यक्षात जवळपास चार हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत.

या संदर्भात नगरपंचायतीकडे विचारणा केली असता, २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी नगरपंचायतीवर कोणतेही लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसलेल्या प्रशासकीय काळात झालेल्या ठरावानुसार अनामत रक्कम, शुल्क तसेच खड्डा खोदकामाचे दर निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

यामुळे आता महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, प्रशासकीय काळात मंजूर झालेला हा ठराव विद्यमान नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना मान्य आहे का? जर हा निर्णय जनहिताचा नसल्याचे त्यांना वाटत असेल, तर गरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तो पुनर्विचारासाठी सभागृहात का आणला जात नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

सध्या वाढती महागाई, वीजबिले, घरपट्टी, दैनंदिन खर्च आणि रोजगाराच्या अडचणींमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित आधीच विस्कळीत झाले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ नवीन नळ जोडणीसाठी जवळपास चार हजार रुपये मोजावे लागणे हे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठे आर्थिक ओझे ठरत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

नागरिकांच्या मते, त्यांच्या प्रश्नांसाठी आणि हक्कांसाठीच त्यांनी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे. त्यामुळे नवीन नळ जोडणीचे शुल्क शक्य तितके कमी करण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणे, तसेच प्रशासकीय काळात मंजूर झालेल्या या शुल्क संरचनेचा फेरविचार करण्याची मागणी सभागृहात करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, प्रशासकीय काळात मंजूर झालेल्या या शुल्क संरचनेमुळे सर्वसामान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची भावना शहरात व्यक्त होत असून, याबाबत विद्यमान लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.