जिला

देगलूर अंध विद्यालय प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

 

नांदेड : देगलूर येथील अंध विद्यालयातील १७ वर्षीय दिव्यांग विद्यार्थिनीच्या दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसमावेशक दिव्यांग सशक्तीकरण असोसिएशन, नांदेडच्या वतीने करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. पीडित कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत तसेच पात्र कुटुंबीयास शासकीय नोकरी देण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील अंध, मूकबधिर, बौद्धिक दिव्यांग, अस्थिव्यंग आणि इतर दिव्यांग विद्यालयांची तातडीने विशेष तपासणी करावी. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, निवासी व्यवस्था आणि शासकीय अनुदानाचा वापर यांची सखोल चौकशी करावी, तसेच विद्यार्थी व पालकांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मार्च २०२५ पासून बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समिती व सकल दिव्यांग संघटनेच्या माध्यमातून या प्रश्नावर निवेदने, आंदोलने, उपोषणे आणि मोर्चांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

काल संबंधित प्राधिकरणांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले, तर आज जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयात प्रत्यक्ष निवेदन सादर करण्यात आले.

या मागण्यांवर सात दिवसांत ठोस कार्यवाही न झाल्यास कायदेशीर आणि शांततामय मार्गाने तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सर्वसमावेशक दिव्यांग सशक्तीकरण असोसिएशनचे संस्थापक तथा अध्यक्ष राहुल सिताराम साळवे यांनी दिला आहे.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *