जिला

डीबीटीच्या नावाखाली सामाजिक न्याय विभागाचा सावळा गोंधळ चार महिन्यांपासून निराधारासह दिव्यांगाचे मानधन वाटपच नाही : राहुल साळवे

 

नांदेड प्रतिनिधी : सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना गत चार महिन्यांपासून मानधनच वाटप करण्यात आले नाही परीणामी या लाभार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येवून ठेपली आहे तर अनेक लाभार्थी हे औषधउपचारा अभावी मृत्युच्या दाढेत ओढावले आहेत तर अनेकांचा मृत्यू देखील झाला आहे.

‘सरकारी काम वर्षभर थांब’ अशाच म्हणीप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाचा कारभार सुरू असुन डिबीटीच्या नावाखाली आणि केवायसीच्या नावाखाली नांदेड शहर व जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील निराधार लाभार्थ्यांना गत चार ते पाच महिन्यांपासून मानधन दिले गेले नाही. सप्टेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतचे जवळपास सहा महिन्यांचे मानधन रखडले असून केवळ एकाच महिन्याचे वेतन काहि लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले होते परंतु शेकडो लाभार्थी आजही या अनुदानापासून वंचितच राहिले असल्याचे पहावयास मिळाले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसह अनेक योजनांतील लाभार्थ्यांना वेळेवेवर मानधन दिले जाते परंतु संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थ्यांना चार ते पाच महिन्यांपासून वेतन दिले जात नाही हे दुर्दैव असल्याचे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे तसेच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थ्यांना रखडलेले एकुण वेतन न मिळाल्यास मार्च महिन्यात तिवृ ते अति तिवृ स्वरूपाचे विद्रोही आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *