महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची पुनर्रचना नांदेडच्या डॉ. सान्वी जेठवानी सह उपाध्यक्षपदी.

राज्यातील तृतीयपंथी यांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे उद्देशाने राज्यस्तरावर तृतीयपंथी कल्याण मंडळ स्थापन करण्यास 13 12 2018 च्या शासन निर्णयाने मान्यता देण्यात आलेली आहे त्यानुसार 11.03.2024 रोजी राज्यचे तृतीयपंथी धोरण 2024 जाहीर करण्यात आले होते या धोरणात नमूद केल्यानुसार संरचनेनुसार राज्यस्तरीय महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथी हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावर नवीन अशासकीय सदस्यांचे समावेश करून सदर समितीचे पुनर्गठन करण्याचे आज शासनाने जाहीर केले आहे.

आज, 1 एप्रिल 2025 रोजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या हस्ते मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मंडळ अधिकृत जाहीर करण्यात आला.

या नव्या मंडळात सामाजिक न्याय मंत्री अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळतील, तर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सह-अध्यक्ष असतील. उपाध्यक्ष म्हणून सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासोबतच आमदार योगेश सागर आणि विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अशासकीय तृतीयपंथी प्रतिनिधी म्हणून विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची निवड करण्यात आली आहे. यात डॉ. सान्वी जेठवानी (अध्यक्ष, सप्तरंग सेवाभावी संस्था, नांदेड) यांची सह-उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. इतर सदस्यांमध्ये आरोग्य सल्लागार म्हणून डॉ. निया पद्मपाणी, कायदेशीर सल्लागार म्हणून ॲड. शिवानी सुरकार, तृतीयपंथी सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधी म्हणून डॉ. सलमा खान (किन्नर माँ ट्रस्ट, मुंबई) यांचा समावेश आहे. तसेच, विभागीय प्रतिनिधी म्हणून खालील व्यक्तींची निवड झाली आहे: मुंबई उपनगर प्रतिनिधी: डॉ. योगा नांबियार (ठाणे), पुणे विभाग: मयुरी आळवेकर, कोल्हापूर, नाशिक विभाग: पार्वती जोगी (धुळे), अमरावती विभाग: शीतल शेंडे, नागपूर विभाग: राणी धवळे, छत्रपती संभाजीनगर विभाग: अर्पिता भिसे

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी तृतीयपंथींच्या कल्याणासाठी अनेक योजनाकारी उपक्रम राबू व येत्या काळात कौशल्य विकास रोजगार संधी अशा अनेक समस्यांवर चर्चा करून बोर्डाच्या माध्यमाने अनेक कार्य करण्याचं मानस घेतला आहे. तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण, सामाजिक समावेशन, आणि कल्याणासाठी हे मंडळ विविध योजनांची अंमलबजावणी करणार आहे. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाला न्याय व समान संधी मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.