गुन्हे धुण्याचे ‘वॉशिंग मशीन’ सुरू आहे का?; पक्षांतरावर हायकोर्टाचे सरकारला खडे बोल

मुंबई, प्रतिनिधी : सरकारविरोधी घोषणा देणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही आणि केवळ ‘भाजप मुर्दाबाद’सारख्या घोषणा दिल्यामुळे कोणावरही तडीपारीची कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत Bombay High Court ने पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित करत पोलिसांना कठोर शब्दांत फटकारले.

न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, आंदोलनादरम्यान घोषणा देणे किंवा विरोध व्यक्त करणे हे भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 अंतर्गत संरक्षित आहे. “सरकारविरोधात बोलणे हा गुन्हा आहे का?” असा थेट सवाल न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला केला.

हे प्रकरण सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्याशी संबंधित आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधातील मोर्चात त्यांनी ‘भाजप मुर्दाबाद’च्या घोषणा दिल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात तडीपारीचा आदेश जारी केला होता. मात्र या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि अखेर उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील राजकीय परिस्थितीवरही उपरोधिक भाष्य केले. एका बाजूला अपघात, मृत्यू आणि जनतेचे गंभीर प्रश्न असताना दुसऱ्या बाजूला पक्षांतर आणि सत्तेच्या गणितांवरच चर्चा सुरू असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. “राज्यात नेमके काय सुरू आहे?” असा संतप्त सवाल करत न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष टीका केली.

याचवेळी न्यायालयाने राजकीय पक्षांतरावर भाष्य करत ‘वॉशिंग मशीन’चा उल्लेख केला. पक्ष बदलल्यानंतर अनेकांचे जुने गुन्हे जणू धुतले जातात, अशी उपरोधिक टिप्पणी करत न्यायालयाने राज्यातील राजकीय संस्कृतीवर बोट ठेवले. या निरीक्षणामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये आणि नागरिकांच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाचा संदेश गेला असून पोलिस प्रशासनाच्या अधिकारांच्या मर्यादांवरही न्यायालयाने स्पष्ट रेषा आखली आहे.