नांदेड, ५- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) ग्रामपंचायत स्तरावर काम उपलब्ध करून दिले जाते. सध्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांची कामे सुरू असून, या कामांतर्गत लाभार्थ्यांना ९० दिवसांची मजुरी नरेगा योजनेतून दिली जाते. मात्र काही ठिकाणी मस्टर वेळेवर निघत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना मजुरी मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर नरेगा आयुक्तांनी मस्टर व्यवस्थापनासाठी एक सुसंगत डॅशबोर्ड प्रणाली विकसित केली आहे. या डॅशबोर्डचा आढावा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी घेतला. डॅशबोर्डच्या माध्यमातून सर्व पंचायत समित्यांमधील नरेगाच्या कामांचे मस्टर भरले गेले आहेत की नाही, याची माहिती सुलभपणे मिळणार आहे.
या नव्या प्रणालीच्या मदतीने प्रत्येक आठवड्याला जिल्हास्तरावर मस्टर प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी मस्टर तयार करणे बाकी आहे, तेथे तात्काळ पावले उचलण्यात येणार आहेत.
या अनुषंगाने दिनांक ४ जून रोजी जिल्हा परिषदेच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आढावा बैठक पार पडली. यावेळी सीईओ मेघना कावली यांनी डॅशबोर्डच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, नरेगा विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित राठोड, जल जीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक नारायण मिसाळ तसेच जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
