गुरुद्वारा बचाव संघर्ष समितीचा मुंबईतील धरणे आंदोलनासाठी निर्धार, शासनाच्या हस्तक्षेपाविरोधात शीख समाज एकवटला

नांदेड | 10 जुलै 2025 – नांदेड गुरुद्वारा कायदा 1956 मधील कलम 11 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या वादग्रस्त सुधारणेला विरोध करत गुरुद्वारा बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आज हजारो शीख बांधवांसह मुंबईतील आझाद मैदानात धरणे आंदोलनासाठी प्रयाण केले. यापूर्वी 3 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही मोठे आंदोलन करण्यात आले होते.

आंदोलनापूर्वी नांदेड गुरुद्वारामध्ये अर्दास करण्यात आली आणि संत महापुरुषांच्या शुभहस्ते गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून आंदोलनासाठी मार्गक्रमण सुरू झाले. गुरुद्वारा बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जरनैलसिंह गाडीवाले यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होत असून, शिख समाजाच्या हक्कासाठी दिला जाणारा लढा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.

मागण्या पुढीलप्रमाणे:
धार्मिक संस्थांवरील शासकीय हस्तक्षेप त्वरित थांबवावा. अध्यक्ष निवडीचा अधिकार पुन्हा गुरुद्वारा बोर्ड सदस्यांकडे द्यावा, तो सरकारकडे नसावा.
बोर्डमध्ये नांदेडच्या स्थानिक सदस्यांची संख्या 3 वरून 11 करण्यात यावी.
नव्याने कोणतीही प्रशासकीय समिती स्थापन करू नये.
शिख समाजाच्या सहभागाविना गुरुद्वारा कायद्यात कोणतेही संशोधन करू नये.

वर्ष 2015 मध्ये सरकारने गुरुद्वारा कायद्याच्या कलम 11 मध्ये बदल करत अध्यक्ष निवडीचा अधिकार स्वत:कडे घेतला, आणि आमदार तारासिंह यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. यामुळे गुरुद्वारा बोर्डची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे समितीचे मत आहे. 16 एप्रिल 2015 रोजी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांना पत्राद्वारे सुधारणा रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

या मुद्यावर आमदार आनंद पाटील तिडके यांनी 7 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवला. आता शीख समाजाच्या एकजुटीमुळे आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जागे होऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.

जरनैलसिंह गाडीवाले यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही सातत्याने मागण्या मांडत आहोत, आता मात्र हा संघर्ष निर्णायक होणार आहे. सरकारने आमच्या भावना समजून घेऊन निर्णय घेतला नाही, तर लढा आणखी तीव्र करण्यात येईल.”

शासनाची भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.