महाराष्ट्रा

राजभवनात डॉ. सान्वी जेठवाणी यांची राज्यपालांसोबत विशेष बैठक; तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी मांडले महत्त्वाचे मुद्दे

 

मुंबई | प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क व कल्याण मंडळाच्या सह-उपाध्यक्ष डॉ. सान्वी जेठवाणी यांनी नुकतीच राजभवन, मुंबई येथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांची सौजन्यभेट घेतली. या बैठकीदरम्यान त्यांनी राज्यातील तृतीयपंथीय समुदायाच्या समावेशक आणि सर्वांगीण विकासासाठी काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा केली.

या भेटीत डॉ. जेठवाणी यांनी राज्यपालांच्या संवैधानिक अधिकारांच्या अनुषंगाने खालील मागण्या मांडल्या: राज्यपाल कोट्यातून तृतीयपंथीय व्यक्तीची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक, सिनेट सदस्य वा इतर शासकीय मंडळांवर तृतीयपंथीय पात्र व्यक्तींची नेमणूकवैद्यकीय अभ्यासक्रमात तृतीयपंथीय संदर्भांची समाविष्टतामहाराष्ट्र तृतीयपंथीय धोरण 2024 च्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र समन्वय व पुनरावलोकन यंत्रणाशासकीय नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण व कौशल्यविकास प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणीप्रत्येक जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांसाठी निवारा गृह (गरिमा गृह) आणि आरोग्यसेवांमध्ये समावेशराजभवनच्या वतीने तृतीयपंथीय कलाकारांसाठी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन

या बैठकीनंतर बोलताना डॉ. सान्वी जेठवाणी म्हणाल्या, “राज्यपाल महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, तृतीयपंथीय समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांच्या स्तरावर योग्य ती शिफारस आणि मदत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.”

डॉ. जेठवाणी या सप्तरंग सेवा संस्था, नांदेड या संस्थेच्या अध्यक्ष असून, त्या इंटरनॅशनल किन्नर आखाडाच्या जनसंपर्क अधिकारी (PRO) देखील आहेत. त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून तृतीयपंथीय हक्क, आरक्षण, कला व संस्कृतीच्या माध्यमातून समाजघटकांच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *