महाराष्ट्रात ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी आरक्षण जाहीर – प्रतिनिधीत समता व पारदर्शकतेकडे मोठे पाऊल
जळगाव (अकील खान)
महाराष्ट्रात एकूण ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाचा अधिकृत निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. हा निर्णय राजकीय पारदर्शकता, सामाजिक न्याय आणि उत्तम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या पावलामागे विविध घटकांना – विशेषतः महिला, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती तसेच मागासवर्गीय घटकांना – योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचा उद्देश आहे, ज्यामुळे सर्व समाजघटकांना राजकीय प्रक्रियेत समान सहभाग मिळेल.
उदाहरणार्थ, ठाणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सामान्य महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. तर पालघर व नंदुरबारसह काही जिल्हे अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. जळगाव व औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे सामान्य प्रवर्गासाठी असतील, तर बीड व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे अनुसूचित जाती (महिला) यांच्यासाठी राखीव ठेवल्या आहेत.
सामान्य महिला : ठाणे, रत्नागिरी, धुळे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, जळना, बीड, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली इ.
अनुसूचित जमाती : पालघर, नंदुरबार, अहमदनगर, अकोला, वाशिम
अनुसूचित जाती : हिंगोली, परभणी, वर्धा, चंद्रपूर
मागासवर्गीय (महिला) : रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जळना, धाराशिव
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे राजकीय व सामाजिक वर्तुळांत मोठे स्वागत होत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की पारदर्शक आरक्षण धोरणामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना अधिक बळकटी मिळेल आणि समाजवादी तत्त्वांनुसार प्रत्येक घटकाला समान हक्क प्राप्त होतील.
राजकीय विश्लेषक या निर्णयाला महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सामाजिक ऐक्यासाठी एक मोठे पाऊल मानत आहेत. यामुळे केवळ राजकीय क्षेत्रात विविधता वाढणार नाही तर समाजातील सलोखाही अधिक दृढ होईल.
सामान्य जनता व विविध राजकीय नेते मंडळींचे मत आहे की हा निर्णय लोकशाही तत्त्वांना बळकटी देणारा ठरेल आणि आगामी निवडणुकांत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता व विकासाला चालना देईल.
