परभणी (जिल्हा प्रतिनिधी): परभणी जिल्ह्यातील उर्दू प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या वाढीव टप्पा अनुदान आदेशपत्रकाच्या वितरणाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा उर्दू प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक महासंघ, परभणी तर्फे जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री. सुनील पोलास तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सौ. सविता बिरगे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
शिक्षक महासंघाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण विभागाने वाढीव टप्पा अनुदानाचे आदेशपत्र सर्व शाळांना निर्गमित केले आहे. मात्र, परभणी जिल्ह्यातील शाळांना अद्यापही असे आदेशपत्र देण्यात आलेले नाही. शासनाने २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी वाढीव टप्पा अनुदानाबाबतचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार आदेश काढण्यात यावेत, असे स्पष्ट नमूद केले होते. तथापि, त्या निर्णयाला आता महिन्याहून अधिक काळ उलटला असतानाही परभणी जिल्ह्यातील शाळांना आदेशपत्र पोहोचलेले नाही.
या विलंबामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक व शाळा प्रशासनामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. वाढीव टप्पा अनुदानामुळे शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये होणारा बदल शाळांच्या शैक्षणिक कामकाजालाही हातभार लावणारा आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात आदेशपत्र न मिळणे हा अन्यायकारक प्रकार असल्याचे शिक्षक महासंघाचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा उर्दू प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक महासंघाच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. या प्रसंगी महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष महंमद बारी, सरचिटणीस मिनहाज अहेमद, शेख आमेन, अन्वर हुसेन, अब्दुल हफीज, मोहम्मद अरशद खान, सय्यद विखार अहमद खान, बिलाल अहमद खान, पठाण रहमान आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक स्वाक्षरी करून मागणीची तीव्रता अधोरेखित केली.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, “शिक्षण विभागाने तातडीने आदेशपत्र निर्गमित करून परभणी जिल्ह्यातील सर्व शाळांना ते पाठवावे. अन्यथा महासंघाला पुढील आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल.”
यामुळे परभणी जिल्ह्यातील शिक्षक वर्गामध्ये वाढीव टप्पा अनुदानाबाबतची अपेक्षा अधिक तीव्र झाली आहे. प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन शिक्षकांचा विश्वास संपादन करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
