एआयएलयूकडून भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींवर बूट फेकण्याच्या घटनेचं तीव्र निषेध आणि विरोध
ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (AILU), महाराष्ट्र राज्य समिती, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती न्यायालयात (न्यायालय क्रमांक 1) भारताच्या मुख्य न्यायमूर्ती (CJI), न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्यावर 6 ऑक्टोबर, 2025 रोजी “सनातन धर्म” च्या नावाने बूट फेकण्याच्या धक्कादायक घटनेची कठोर निंदा आणि विरोध करते.
ही घटना पीठाने दिवसाच्या पहिल्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केल्यानंतर थोड्याच वेळात घडली. एक 71 वर्षीय वरिष्ठ ॲडव्होकेट, राकेश किशोर, ज्याच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात प्रवेशासाठी वकील आणि क्लर्कांना जारी करण्यात आलेले कार्ड होते, त्याने “भारत सनातनच्या अपमानाला सहन करणार नाही” असे नारे देत पीठाकडे बूट फेकला. सुदैवाने, बूट पीठापर्यंत पोहोचला नाही. भारताचे सर्वोच्च न्यायाधीश गवई यांनी उल्लेखनीय संयम दाखवत म्हटले, “अशा गोष्टींनी प्रभावित होणारा मी शेवटचा व्यक्ती आहे. कृपया सुरू ठेवा,” ज्यामुळे कार्यवाही अबाधितपणे पुन्हा सुरू झाली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वकिलाला ताब्यात घेतले, ज्याला नंतर सोडण्यात आले कारण न्यायमूर्ती यांनी ने तात्काळ कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने राकेश किशोरचे कायद्याच्या सरावाचे परवाना निलंबित केले आहे, ज्यात व्यावसायिक आचाराचे गंभीर उल्लंघन असल्याचा उल्लेख आहे, आणि तपास सुरू आहे.
हे निंदनीय कृत्य केवळ एका व्यक्तीची विक्षिप्तता नव्हे तर ते याला आरएसएस प्रायोजित उजव्या विचारसरणीच्या सांप्रदायिक घटकांकडून न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला, न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराला आणि भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वांना कमकुवत करण्यासाठी सुनियोजित आणि द्वेषपूर्ण मोहिमेचा भाग म्हणून पाहिले जाणे आवश्यक आहे. हे न्यायमूर्ती गवई यांच्या सुनावणीदरम्यानच्या अलीकडील टिप्पण्यांशी जोडलेले दिसते, ज्यात त्यांनी कायदेशीर संदर्भात हिंदू देवता विष्णूचा रूपकात्मक उल्लेख केला होता, ज्याची हिंदू धर्म किंवा सनातन धर्माचा अपमान म्हणून चुकीची व्याख्या करण्यात आली आहे. हे विशेषतः न्यायमूर्ती गवई यांच्या दलित पार्श्वभूमीमुळे जातीय पूर्वग्रहाच्या अंतर्धारा उघड करते.
या घटनेने कायदेशीर बंधुत्व, राजकीय पक्ष आणि समाजाच्या मोठ्या भागात व्यापक निंदा उमटली आहे. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन सारख्या वकिलांच्या अखिल भारतीय स्तरावरच्या संघटना याला “सर्वोच्च न्यायालय आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेवर स्पष्ट हल्ला” म्हणून पाहतात. भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)- माकप ने याला राज्यघटनेवर हल्ला म्हणून वर्णन केले आहे. हे एकप्रकारे ब्राह्मणवादी दहशतवाद असून अश्या जातीगत श्रेष्ठत्ववार आधारित द्वेष व धार्मिक उग्रवादापासून न्यायिक व्यक्तींच्या संरक्षणाची गरज आहे. मात्र या घटनेत खुल्या न्यायालयात हल्ला असूनही कोणताही तात्काळ खटला नोंदवण्यात आला नाही.
हा हल्ला राष्ट्राच्या विवेकवादसाठी धक्कादायक आहे. भारतासाठी धोकादायक “नाथूराम मनोवृत्ती” ही केवळ न्यायपालिकेलाच नव्हे तर आमच्या लोकशाही राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचाही धोका निर्माण करते. हे न्यायालय कक्षातील सुरक्षेबाबत, धार्मिक आणि जातीय तणावांमध्ये न्यायिक निष्पक्षतेबाबत आणि धर्माशी जोडलेल्या कायद्यांच्या पुनरावलोकनातील न्यायालयांच्या भूमिकेच्या बदनामीद्वारे धर्मनिरपेक्षतेला कमकुवत करण्याच्या व्यापक राजकीय प्रयत्नांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
एआयएलयू महाराष्ट्र राज्य समिती या घटनेच्या तात्काळ, संपूर्ण आणि निष्पक्ष तपासाची मागणी करते, ज्यात दोषी आणि त्याच्या मागील कोणत्याही उत्तेजक किंवा षडयंत्रकारांविरुद्ध जलद आणि कठोर कायदेशीर कारवाईचा समावेश आहे. एआयएलयू सर्व न्यायालयांमध्ये अशा दुस्साहसी हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी उन्नत सुरक्षा उपायांवर आग्रह करत आहे. संघटना सर्व वकील वर्ग यांना एकजुटीने, बार असोसिएशन यांना सोबत घेऊन व नागरिकांच्या सहभागाने निषेधात्मक आंदोलन करण्यास आवाहन करत आहे.
एआयएलयू विनंती करते की महाराष्ट्रात शांतिपूर्ण निषेध आणि रॅली आयोजित करावे; सोशल मीडियावर आमची आवाज वाढवण्यासाठी #DefendJudiciaryNow वापरून ऑनलाइन मोहिमा सुरू करावे; सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायिक ठिकाणी अश्या सांप्रदायिक व जातीवादी कृतींच्या विरोधात शिक्षा आणि प्रणालीगत सुधारणांसाठी याचिका दाखल कराव्या; आणि न्यायिक स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या महत्त्वावर माहिती देण्यासाठी तात्काळ बैठका आणि सभा आयोजित कराव्या. प्रत्येक वकील आणि नागरिकाने विभाजनकारी शक्तींपासून आपल्या न्यायिक संस्थांचे रक्षण करण्यासाठी या प्रयत्नांमध्ये एकजुटीने सामील होणे आवश्यक आहे.
