राज्यातील महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरींसह ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आता एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे.
म्हणजेच, उमेदवार निवडून आल्यावर लगेचच जात वैधता सादर करण्याची घाई राहणार नाही. त्यांना आता निवडणुकीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांचा अवधी मिळेल.
राज्य सरकारने या संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळेल, विशेषतः ज्या उमेदवारांची जात पडताळणी प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणेमुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील निवडणूक प्रक्रियेत अधिक सुलभता येईल आणि अनेक पात्र उमेदवारांची निवडणुकीतून अपात्र ठरण्याची भीतीही कमी होईल.
