स्वच्छ भारत व जल जीवन मिशनमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे वेतन प्रलंबित; काम बंद आंदोलनाचा इशारा

नांदेड, 4- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 व जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीतील मानधन अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यभर तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मानधनाची तातडीने अदायगी न झाल्यास आजपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये जिल्हा व तालुकास्तरावर कार्यरत असलेले हे कंत्राटी कर्मचारी ग्रामपंचायतस्तरावरील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन व देखरेखीचे अत्यंत महत्त्वाचे काम सांभाळत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातूनच योजनांची प्रभावी व सलग अंमलबजावणी होत असल्याचे प्रशासनाकडूनही मान्य करण्यात येते.

मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मोठा आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण झाला असून, त्याचा थेट परिणाम कर्मचा-यांच्या मनोबलावर होत आहे. विशेष म्हणजे वेतन प्रलंबित असतानाही हे कर्मचारी नियमितपणे कामावर उपस्थित राहून आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मानधन प्रलंबित राहण्यास जिल्हा परिषद स्तरावरील प्रशासन जबाबदार नसून, राज्यस्तरावरील निधी वितरण व प्रशासकीय प्रक्रियांमधील विलंबामुळे ही परिस्थिती उदभवली आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने आज जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांना निवेदन सादर करण्यात आले. मानधनाची अदायगी न झाल्यास स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सन 2025-26 चा वार्षिक कृती आराखडा (AIP) सादर केला जाणार नसल्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. तसेच क्षेत्रीय तपासणी, ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण व दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी व प्रशासकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील असल्याचे नमूद करत, राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मानधन त्वरीत अदा करावे, अशी जोरदार मागणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून करण्यात येत आहे. अन्यथा दि. 9 फेब्रुवारी 2026 पासून राज्य संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.