अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार

नांदेड, दि. 20 जून- जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्याने जलाशय, तलाव व इतर पाणीसाठ्यांमधील पाणीपातळी झपाट्याने खालावत असून अनेक ठिकाणी पाण्याचे स्रोत आटण्याच्या स्थितीत आहेत. अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम राखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र पाणीपुरवठ्यासाठी राखीव असलेल्या तलाव, बंधारे, जलाशय व इतर स्रोतांमधून मोटार, विद्युत पंप अथवा अन्य साधनांच्या सहाय्याने अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा केल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील जलसाठ्यांची स्थितीही चिंताजनक बनली आहे. 18 जून 2026 रोजीच्या अहवालानुसार नांदेड जिल्ह्यातील 104 लघु व मध्यम प्रकल्पांमध्ये एकूण 805.87 दलघमी साठवण क्षमतेपैकी केवळ 228.39 दलघमी म्हणजेच 31.40 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षी याच दिवशी हा साठा 251.01 दलघमी (34.51 टक्के) होता. जलसाठ्यात झालेली ही घट आगामी काळातील पाणीटंचाईची तीव्रता दर्शवित असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

जमिनीतील तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमधून होणाऱ्या अवैध पाणी उपशामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम, 1976 मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या अथवा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमधून विनापरवाना पाणी उपसा करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 अंतर्गत सार्वजनिक हितास बाधा निर्माण करणाऱ्या कृत्यांवर कारवाईची तरतूद आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले की, पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून ग्रामपंचायत, महसूल, पोलीस, पाटबंधारे व संबंधित विभागांनी अनधिकृत पाणी उपशावर बारकाईने लक्ष ठेवून तात्काळ कारवाई करावी. अनधिकृत पाणी उपसा आढळून आल्यास संबंधित विद्युत पंप जप्त करणे, वीजपुरवठा खंडित करणे तसेच संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दंडात्मक आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील.

पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करून जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी जिल्ह्यातील नागरिक, शेतकरी व ग्रामस्थांनी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करावे तसेच पिण्याच्या पाण्यास बाधा पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत पाणी उपशाची माहिती संबंधित तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा प्रशासनास तात्काळ द्यावी, असे आवाहन केले आहे.