दिव्यांग आयुक्तांकडून पालकांच्या अपेक्षा; नांदेडमधील शाळांची शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षा , नियमबाह्य नियुक्त्या याची प्रत्यक्ष तपासणीची मागणी.

नांदेड : दिव्यांग विभागाचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात अनुदानित दिव्यांग शाळांतील नोकरभरतीसाठी नाहरकत तसेच नियमबाह्य कामकाजावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, काही अनुदानित शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थीसंख्या नसल्याचे सांगितले जात असताना नवीन शाळांना मान्यता मिळत आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेचा खरंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि पुनर्वसनाला किती फायदा होतो, याची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. नांदेड जिल्ह्यात पूर्वी सुमारे 35 ते 40 दिव्यांग शाळा होत्या; आता ही संख्या जवळपास 85 असल्याचे सांगितले जाते. या आकडेवारीचीही अधिकृत पडताळणी होणे गरजेचे आहे.

दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तपदी रुजू झालेले सत्यजित बडे यांच्याकडून विद्यार्थी आणि पालकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. गेल्या आठ-दहा वर्षांत राज्यस्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी, गुणवत्ता ऑडिट आणि नियमपालनाची सखोल पडताळणी कितपत केली, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. दिव्यांग शाळा संहिता आणि दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का, हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र पाहणी करावी, अशी पालकांची मागणी आहे.

देगलूर येथील गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर निवासी दिव्यांग शाळांमधील रात्रीची विद्यार्थी सुरक्षा, काळजीवाहकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती, त्यांचे ड्युटी वेळापत्रक आणि विद्यार्थ्यांची देखभाल सोडून त्यांच्याकडून इतर कामे करून घेतली जातात का, याची अचानक तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. फक्त कागदावर आदेश काढून उपयोग नाही; त्यांची अंमलबजावणी होते का, हे प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणे गरजेचे आहे. जिथे विद्यार्थी, तिथे काळजीवाहक असणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरातील काही प्रतिष्ठित दिव्यांग शाळांमध्येही काळजीवाहकांकडून मुख्याध्यापक इतर कामे करून घेत असल्याचे समजते.

त्याचबरोबर कर्णदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांना वयानुरूप (Age-Appropriate) शिक्षण मिळते का, हा गंभीर प्रश्न आहे. सामान्य मुलाप्रमाणे सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलाला पहिलीत प्रवेश मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, 9 ते 10 वर्षांच्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला जात असल्याचे समजते. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा वर्गनिहाय वय वाढण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे प्रवेशवय, वर्गनिहाय वय, शैक्षणिक स्तर आणि पुनर्वसनातील प्रगती यांची तज्ज्ञांकडून तपासणी होणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास 19 ते 20 वर्षांचा मुलगा दहावी पूर्ण करेल, ही अतिशय गंभीर बाब ठरू शकते.

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता विशेष शिक्षक, चित्रकला शिक्षक, हस्तकला शिक्षक, क्रीडाशिक्षक, निम वैद्यकीय अधिकारी , लिपिक , ईतर कर्मचारी दिव्यांग क्षेत्रातील बोगस व्यावसायिक आहार्तेचे कागदपत्रे काढून लाखो रुपयाचा पगार उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा शोध होई पर्यंत तत्काळ प्रशासकीय मान्यता थांबविण्यात यावे. यासाठी आदेश काढण्यात यावा. तसेच एकीकडे नोकरी करत दुसरीकडे नियमित प्रशिक्षण पूर्ण करत व्यावसायिक कागदपत्रे मिळवून इतर लाभ घेतली असल्याची चर्चा आहे.
भविष्यात नियमबाह्य भरती होणार नाही यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करून उपाययोजना करण्यात येणे आवश्यक.

या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन मुख्याध्यापक, कर्मचारी, पालक आणि दिव्यांग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करावी. तसेच निवासी शाळांचे आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण, पुनर्वसन आणि नियमपालनाच्या दृष्टीने स्वतंत्र प्रत्यक्ष ऑडिट करावे. वसतिगृह अधीक्षक, मुख्याध्यापक आणि काळजीवाहक हे पद गुणवत्तेच्या आणि जबाबदारीच्या व्यक्तींना देणे आवश्यक आहे.
अशी मागणी पालक आणि दिव्यांग क्षेत्रातील संघटनांकडून होत आहे.