मराठवाडा

ज्येष्ठांना भीक नको, घटनात्मक हक्क आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार द्या. ..डॉ. हंसराज वैद्य

१ ऑक्टोबरला लक्षवेधी ‘ताट-वाटी-तांब्या पदयात्रा’; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक धरणे..

नांदेड (प्रतिनिधी) :- जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग ज्येष्ठ नागरिक महासंघ फेस्काॅम, नांदेडच्या वतीने येत्या १ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लक्षवेधी ‘रिकामे ताट-वाटी-तांब्या पदयात्रा’ काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय मार्गाने प्रतीकात्मक धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनातून ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ आश्वासनांचा पाऊस किंवा औपचारिक सत्कार सोहळे नकोत, तर सन्मानाने जगण्यासाठी ठोस हक्क आणि सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

*नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे १३६० संघामधील ज्येष्ठ नागरिकांसह महाराष्ट्र भरातील फेस्कॉमच्या सर्व संघातील ज्येष्ठ नागरिकही या आंदोलनात सहभागी होणार असून, हातात ‘रिकामे ताट, वाटी आणि तांब्या’ घेऊन शासनाचे लक्ष वेधणार आहेत.
‘आमिष नको, प्रातिनिधिक सत्कार सोहळे नको, पोकळ आश्वासनांचा पाऊस नको; भीक नको, आम्हाला आमचे घटनात्मक हक्क द्या,’ असा स्पष्ट संदेश या आंदोलनातून देण्यात येणार असल्याचे डॉ. हंसराज वैद्य यांनी सांगितले.

सन्मान जनक सेवानिवृत्ती मानधन व सन्मान धना सह संपूर्ण ‘कर मुक्ती’, आयुष्यभर शासन, समाज आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान दिल्यानंतर निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या सेवानिवृत्ती वेतनावर कराचा अतिरिक्त भार टाकू नये.
तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना किमान पाच हजार रुपये मासिक सन्मानधन,
‘आयुष्यभर कर भरला; आता ‘कर मुक्ती’ आणि मानधनाचा आधार ’,

कुटुंबातच सन्मानाने जगण्यासाठी मूलभूत सुविधा,
ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धाश्रमात जाण्याची वेळ येऊ नये, तर आपल्या कुटुंबीयांसह आणि नातवंडां सह गोकुळातच सुखा-समाधानाने आयुष्य जगता यावे, यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी ‘ज्येष्ठ नागरिक कल्याण भवन’, प्रत्येक तालुका व शहरी प्रभागात ‘विरंगुळा केंद्रे’,संपूर्ण आरोग्य कवच देण्याबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित, आरक्षित आणि मोफत राज्य परिवहन व रेल्वे प्रवास, मदत दूरध्वनी, मोफत कायदेशीर सल्ला व मदत केंद्रे आणि नियमित सन्मान धनाची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
*निराधार पात्र ज्येष्ठ नागरिकाच्या मृत्यूनंतर सुद्धा त्यांच्या कुटुंबीयांवर अंत्यसंस्कार विधीचा आर्थिक भार पडू नये म्हणून, मृत्यू पश्चात 25 हजार रुपये त्यांच्या नातेवाईकांना तथा वारसदारांना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘जन्मानंतर सन्मानाने जगणे हा जसा हक्क आहे; तसा मृत्यूनंतर सन्मानाने निरोप मिळणे हाही मानवीय अधिकारच आहे.
हे सहाय्य भीक नसून ज्येष्ठांच्या अखेरच्या सन्मानाची घटनेनुसार शासनाची जबाबदारी आहे,’ अशी भूमिका महासंघाने व्यक्त केली आहे.

विधान परिषद व राज्यसभेत ज्येष्ठांना फेस्कॉम मधून प्रतिनिधित्व द्या:-
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांना राज्य तथा राष्ट्रीय पातळीवर प्रभावी व्यासपीठ मिळावे, यासाठी ‘विधान परिषदेत व राज्यसभेत ज्येष्ठ नागरिकांचे फेस्काॅम मधून प्रतिनिधित्व’ याची कायदेशीर सुनिश्चित तरतूद करावी,अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या प्रतिनिधींना संसदेत स्थान मिळाल्यास त्यांच्या समस्या, धोरण निर्मितीच्या केंद्रस्थानी येतील, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.

वयाची मर्यादा ६० वर्षेच:-
केंद्रीय कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ६० वर्षे ही वयोमर्यादा ग्राह्य धरावी, ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या अनुभव संपन्न योगदानाचा, त्यागाचा आणि समर्पणाचा सन्मान करून त्यांना ‘राष्ट्राय संपत्ती’ म्हणून घोषित करावे,
सर्व शासकीय योजनांसाठी केवळ ‘आधार पत्रच’ ग्राह्य धरावे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी सन्मान मंत्रालय व स्वतंत्र आयोगाची स्थापना आणि ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ प्रभावीपणे कार्यान्वित करावे, अशीही मागणी आहे.

‘ज्येष्ठ नागरिक हा राष्ट्राचा अनुभवसंपन्न ठेवा’ :-
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या कष्टांचा, त्यागाचा योगदानाचा तथा समर्पणाचा सन्मान करणे ही कुटुंबाची, समाजाची, लोकप्रतिनिधींची आणि शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. ज्येष्ठत्व हा गुन्हा नाही, संवैधानिक नैसर्गिक भूषण आहे.या वयात आपल्या हक्कांसाठी ज्येष्ठांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ नये. शासनाने १ ऑक्टोबर पूर्वी मंत्रिमंडळात ठोस तथा क्रांतिकारक निर्णय घेऊन शासन निर्णय जारी करावा ,’ अशी मागणी उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *