देश विदेश

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा- म. मुबशिर

 

धर्माबाद:- राज्य शासनाच्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ तर्फे विविध कार्यासाठी कर्ज योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्जासह उद्योग व्यवसायासाठी मुदत कर्ज सूक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना ज्यात २० लाखापर्यंत (भारतातील शिक्षणासाठी) व ३० लाखापर्यंत (परदेशातील शिक्षणासाठी) या मध्ये तरतूद आहे.या सोबतच उन्नती मुदत कर्ज योजना (व्यवसाय करिता)२० लाखापर्यंत आणि त्यासोबत सूक्ष्मपत पतपुरवठा योजना त्यामध्ये प्रत्येकी सदस्य १ लाख असे एका गटास २० लाखापर्यंत कर्जाची तरतूद आहे.

 

९ डिसेंबर पासून या कर्ज योजनेचा आरंभ झालेला आहे. येत्या ८ जानेवारी २०२४ अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस आहे.आवश्यक कागदपत्रे,अटी व शर्ती व अधिक माहितीसाठी https://www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. सदरील योजनेसाठी आधार कार्ड,बँक पासबुक, चेक, कोटेशन, जमींदारचे कागदपत्रे सह इतर आवश्यक कागदपत्रे घेऊन नांदेड जिल्हा कार्यालयामध्ये जमा करावे व अधिक माहितसाठी महामंडळाचे नांदेड जिल्हा व्यवस्थापक यांचाशी संपर्क करावा असे आव्हान पत्रकार संरक्षण समिती तालुका म. मुबशिर यांनी केले आहे.


मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ तर्फे अल्पसंख्याकांना विविध कार्यासाठी कर्ज योजना देत असुन त्यासाठी कागदपत्रे घेऊन आपल्या जिल्ह्याच्या कार्यालय व्यवस्थापकाशी संपर्क करावा.अर्जदारांनी सदरील कर्ज तात्काळ काढून देतो म्हणून फसवणूक करणाऱ्या भामट्या पासून व पैसे ची मागणी करणाऱ्या दलाला पासून सावध रहावे जर कोणती अडचण येत असेल तर ९०२११४८६७५ या क्रमांकावर संपर्क करावा असे आव्हान सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार म. मुबशिर यांनी केले आहे.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *