‘निवडणूक आयोग स्वतंत्र दिसणेही गरजेचे’; आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३च्या कायद्यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर विभाजित मत नोंदविले. त्यानंतर हे प्रकरण योग्य त्या घटनापीठासमोर ठेवण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे आता या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा अंतिम निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडून होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या रचनेशी संबंधित आहे. २०२३मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री अशा तीन सदस्यांची समिती असते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार अंतरिम स्वरूपात या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता. नव्या कायद्यात सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी आपल्या स्वतंत्र मतामध्ये निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. त्यांच्या मते, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र निवडणूक आयोग आवश्यक आहे. आयोग केवळ स्वतंत्र दिसणे पुरेसे नसून तो प्रत्यक्षातही स्वतंत्र असणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

नियुक्ती समितीमध्ये पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या मंत्र्याचा समावेश असल्याने निवड प्रक्रियेत कार्यकारी सत्तेचा प्रभाव किती राहतो, हा महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न असल्याचे त्यांच्या निरीक्षणातून समोर आले. पंतप्रधानांच्या पसंतीविरोधात केंद्रीय मंत्र्याने भूमिका घेणे कितपत अपेक्षित आहे, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे समितीतील विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका प्रभावी संतुलन निर्माण करू शकते का, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी

निवडणूक आयोग ही देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करणारी घटनात्मक संस्था असल्याने तिच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणारी यंत्रणा अशी असावी की, तिच्यावर कोणत्याही एका बाजूचा अनावश्यक प्रभाव असल्याची सार्वजनिक भावना निर्माण होऊ नये, हा मुद्दा न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या निरीक्षणात अधोरेखित झाला आहे.

त्यांनी असेही नमूद केले की, संस्थात्मक स्वायत्ततेचा विचार केवळ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होतो की नाही, एवढ्यापुरता मर्यादित नसून संस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत जनतेचा विश्वास आणि धारणा यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

दोन न्यायमूर्तींच्या मतांत फरक

या प्रकरणात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या मतांत फरक दिसून आला. मोठ्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठविण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींची भूमिका वेगळी होती. मात्र, प्रकरणात पुढील विलंब होऊ नये यासाठी ते सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्याबाबत दोघांचेही एकमत झाले.

न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या मते, या प्रकरणात महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होत असल्याने पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडून त्याची सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या टप्प्यावर मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ देण्याच्या केंद्राच्या मागणीशी असहमती दर्शविली होती. अखेरीस प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.

२०२३च्या कायद्याला याचिकांद्वारे आव्हान

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३च्या कायद्याला विविध याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश नसल्याने नियुक्ती प्रक्रियेच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०२३च्या अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाशीही जोडली जाते. त्या निर्णयात संसदेकडून संबंधित कायदा होईपर्यंत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितला होता. त्यानंतर संसदेत २०२३चा कायदा करण्यात आला आणि त्यामध्ये सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला.

अंतिम निर्णय अद्याप बाकी

बुधवारच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३च्या कायद्याची घटनात्मक वैधता अंतिमतः ठरविलेली नाही. दोन न्यायमूर्तींच्या मतभेदानंतर हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्यात आले असून पुढील सुनावणीसाठी योग्य घटनापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय ते घेणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या सध्याच्या प्रक्रियेबाबत अंतिम घटनात्मक भूमिका पुढील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक स्वायत्तता, आयुक्तांच्या नियुक्तीची पद्धत आणि नियुक्ती प्रक्रियेत कार्यकारी सत्तेची भूमिका हे मुद्दे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.