नवी दिल्ली : 15 ऑक्टोबर 2026 पासून काही विशिष्ट UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. NPCIच्या नव्या नियमांनुसार, हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणार नसून पात्र व्यापाऱ्यांकडून पेमेंट प्रोसेसर आणि बँकांना दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांवर टाकू नये, अशा सूचना बँकांना दिल्या आहेत.
नव्या नियमानुसार, ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेचे UPI व्यवहार स्वीकारणाऱ्या मध्यम व मोठ्या व्यापाऱ्यांना 0.4 टक्के MDR द्यावा लागणार आहे. ₹75 हजार किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ₹300 प्रति व्यवहार इतके मर्यादित असेल.
मात्र रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या अत्यावश्यक व कमी नफ्याच्या क्षेत्रांसाठी ₹2,000 किंवा त्याहून अधिक व्यवहारावर प्रति व्यवहार ₹5 इतके निश्चित शुल्क आकारले जाईल. तसेच म्युच्युअल फंड, स्टॉकब्रोकर, डीलर्स आणि इक्विटीशी संबंधित भांडवली बाजारातील व्यवहारांवर 0.02 टक्के MDR, कमाल ₹300 पर्यंत, असेल.
97.5 टक्के UPI व्यवहार शुल्कमुक्त
व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) सर्व UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहतील. तसेच व्यापाऱ्यांना ₹2,000 पर्यंत केलेले UPI व्यवहार MDRपासून मुक्त असतील. NPCIच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार, ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेचे P2M व्यवहार एकूण UPI व्यवहारांच्या प्रमाणात सुमारे 2.5 टक्के आहेत. त्यामुळे सुमारे 97.5 टक्के UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.
याशिवाय, UPI QR कोडद्वारे दरमहा ₹1 लाखांपर्यंत व्यवहार स्वीकारणारे लहान व्यापारी आणि रस्त्यावरील विक्रेते P2PM श्रेणीत MDRपासून मुक्त राहतील.
MDRमधून बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना उत्पन्न
ऑगस्ट 2026 मध्ये UPIवर एकूण ₹29.8 लाख कोटींचे व्यवहार झाले. त्यापैकी ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेचे P2M व्यवहार सुमारे ₹5.99 लाख कोटी होते. 0.4 टक्के दर गृहीत धरल्यास अशा व्यवहारांमधून MDRची कमाल रक्कम सुमारे ₹2,400 कोटी प्रतिमहिना, म्हणजेच सुमारे ₹28,000 कोटी वार्षिक होऊ शकते. मात्र विविध सवलती, निश्चित शुल्क आणि व्यवहार मर्यादांमुळे प्रत्यक्ष MDR उत्पन्न यापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
सरकारनुसार MDRमधील रक्कम पेमेंट व्यवस्थेतील विविध घटकांमध्ये वाटली जाईल. त्यातील सुमारे 40 टक्के रक्कम पैसे पाठवणाऱ्या ग्राहकाच्या बँकेला, 30 टक्के व्यापाऱ्याच्या बँकेला, 20 टक्के UPI अॅप किंवा थर्ड पार्टी अॅप्लिकेशन प्रोव्हायडरला (TPAP) आणि 10 टक्के पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला मिळणार आहे.
NPCIच्या आकडेवारीवर आधारित विश्लेषणानुसार, UPI व्यवहारांमध्ये Yes Bankचा payer bank म्हणून मोठा वाटा आहे, तर ICICI Bankचा वाटा सुमारे 18.3 टक्के आहे. Payee bank म्हणून Yes Bankचा वाटा सुमारे 55 टक्के असून Axis Bankचा वाटा सुमारे 19 टक्के असल्याचे विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे. UPI अॅपच्या बाबतीत PhonePeचा व्यवहारांच्या प्रमाणातील वाटा सुमारे 46 टक्के, तर Google Payचा सुमारे 32 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, लहान व्यापाऱ्यांमध्ये UPIचा वापर वाढवण्यासाठी MDRमधून मिळणाऱ्या एकूण रकमेच्या 5 टक्के रकमेइतका निधी देण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.
