मराठवाडा

परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटी यांच्या तर्फे सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मारेकऱ्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व परभणी येथोल घटनेची सीबीआय चौकशी करावी

 

जिल्हा प्रतिनिधी (मोहम्मद बारी ):-परभणी 28 रोजी परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटी कडून शहीद सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मारेकऱ्यावर ३०२ चा मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून घटनेची सीबीआय व उच्च न्यायालयीन चौकशी करावी व विधानसभेच्या अधिवेशनात परभणीच्या घटनेला न्याय द्यावा तसेच मागण्याचे निवेदन परभणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देवेंद्र फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले. या निवेदनात परभणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील संविधानाच्या प्रतिकृतीची सोपान निवृत्ती पवार या इसमाने तोडफोड विटंबना केल्याची घटना डिसेंबर महिन्यात घडली होती. यामुळे समस्त आंबेडकरी व संविधान प्रेमी समाजात असंतोष निर्माण झाला होता. दिनांक ११ डिसेंबर २०२४ रोजी परभणी बंदचे आवाहन करण्यात आले.

या बंदला शहरातील सर्व नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता. परंतु ज्या ठिकाणी हे धरणे आंदोलन संविधानिक मार्गाने चालू होते त्या ठिकाणी या आंदोलनाला गालबोट लावण्यासाठी व दंगल घडविण्यासाठी काही समाजविघातक शक्तीकडून या बंदला हिंसक वळण लागले. आंदोलन शमविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार, अश्रुधुराच्या कांड्या फोडल्या व आंदोलन शांत झाले. तरीही सायंकाळी पोलिसांनी कारस्थान पूर्वक कोंबिंग ऑपरेशन करून आंबेडकरी वस्त्यांमध्ये कार्यकर्ते, महिला एवढेच नाही तर अल्पवयीन व वयोवृद्ध ही ताब्यात घेऊन अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. कोंबिंग ऑपरेशन मध्ये ज्यांना ताब्यात घेण्यात आले त्यामध्ये सोमनाथ व्यंकटेश सुर्यवंशी या विधीशास्त्राच्या वि‌द्यार्थ्यांचाही सहभाग होता.

संविधानप्रेमींना डांबुन टाकण्यात आले दुसऱ्या दिवशी आंदोलकांना न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कस्टडी देण्यात आली. या कस्टडीमध्ये आंदोलकांना पोलिसांनी प्रचंड मारहाण केली.
परभणीतील आंबेडकरी अनुयायी सोमनाथ सुर्यवंशी यांची हत्या पोलिसांच्या मारहणीमुळेच झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सरकारने अजून त्या पोलिसांवर कठोर कारवाई केलेली नाही. संविधानाच्या विटंबनेनंतर परभणीत कोंबिंग ऑपरेशन करून निरपराध लोकांना बेदम मारहाण करण्यात आली. या कोंबिंग ऑपरेशनचे आदेश कोणी दिले? मंत्रालय व पोलीस महासंचालक कार्यालयातून आदेश दिले गेले का? याची चौकशी करून कोंबिंग ॲापरेशन करणारे अधिकारी व त्यांना आदेश देणा-यांवरही कठोर कारवाई करावी. तसेच सुर्यवंशी यांचा मृत्यू दम्याच्या आजाराने झाला अशी खोटी माहिती आपणास म्हणजेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना देण्यात आली व मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर अधिवेशनात तशी माहिती दिली त्यामुळे सभागृहाची दिशाभूल झाली . आता सरकार याच प्रकरणी पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करत आहे.

सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूला पोलीस जबाबदार नाहीत तर मग सरकार त्यांना निलंबित का करत आहे असा प्रश्न विचारून फक्त निलंबित करून चालणार नाही तर त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यास विधानसभेत खोटी माहिती देणाऱ्या,पुरवणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी यांच्या वर ही कारवाही करून बडतर्फ करण्यात यावे व सीबीआय चौकशी व्हावी. परभणीतील संविधान शिल्पाची विटंबना करणाऱ्या सोपान पवार याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा व त्याची नार्को टेस्ट करण्यात यावी. या घटनेचा सूत्रधार यास तात्काळ अटक करण्यात यावी. पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड सह पोलीस निरीक्षक मरे आणि तूरणर व इतर पोलीस अधिका-यांवर कलम ३२ अन्वये, अट्रॉसिटी काय‌द्यान्वये कलम 3 (1) आणि 3 (2) प्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत. सोबतच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.

शहीद सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिस तातडीने शासकीय नोकरी देवून त्यांचे पुनर्वसन करावे.लोकनेते विजय वाकोडे यांच्या कुटुंबातील मुलाला शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे व या सर्व मध्ये सीबीआय चौकशी व्हावी. असे निवेदन देण्यात आले तसेच 3 मार्च मंत्रालय मुंबई येथे राज्यव्यापी आंदोलनात परभणी जिल्हा काँग्रेस सहभागी होणार असे सुहास पंडित यांनी सांगितले, निवेदन देताना सुहास पंडित, शेख खाजा, मिन्हाज कादारी दिगंबर खरवडे, सत्तार पटेल, सतीश भिसे, विक्रम काळे, अंगद सोगे, कल्याण लोहट,इरशादपाशा चांदपाशा, सदाशिव राऊत, गौतम वाव्हूळे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *