दिव्यांगांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन तात्पुरते स्थगित; प्रशासनाच्या लेखी पत्रानंतर आंदोलनकर्ते माघारी
नांदेड – जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षण व त्यासोबत संबंधित योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून दिव्यांगांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कठोर परिपत्रक जारी केले आहे.
अपर जिल्हादंडाधिकारी महेश वडदकर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ आणि अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत सर्वेक्षण व योजनांची अंमलबजावणी वेळेत न केल्यास संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. हलगर्जीपणा केल्यास दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसारही कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सायंकाळी ५ वाजता प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या या लेखी पत्रानंतर नांदेडमध्ये सुरु असलेले दिव्यांगांचे आक्रमक आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. या आंदोलनात राहुल साळवे, चंपतराव डाकोरे, आदित्य पाटील, संजय धुलधाणी, शिवराज बंगरवार, प्रदीप हणवते, शेख उमर, विष्णु जायभाये, शेख आतिक हुसेन, रवि कोकरे, हसन खान, दिनेश डुमने, शेख एजाज, मोहम्मद सिराज, मधुकर वाघमारे, शेख अलिम, शेख सादिक, शिवाजी सूर्यवंशी, कार्तिक भरतीपुरम,
भोजराज शिंदे, सय्यद सदाम, मोहसिन खादरी, सय्यद आरिफ, नागनाथ कामजळगे, व्यंकट कदम, हणमंतराव राऊत, राजु इरावतीन, प्रशांत हणमंते, अजय गोरे, मिलिंद सितळे, अफरोजा खान, भाग्यश्री नागेश्वर, सविता गवते आणि कल्पना सकते यांच्यासह मोठ्या संख्येने दिव्यांग व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या.
आता प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर पुढील निर्णयासाठी आंदोलनकर्ते प्रतीक्षा करत आहेत. जर लवकरात लवकर अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिव्यांग संघटनांनी दिला आहे.
