नांदेड – दिनांक १० मे २०२५ रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या विशेष लोक अदालतीत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी कराच्या वसुलीसाठी नागरिकांना सवलतीसह सुविधा देण्यात आल्या.
या लोक अदालतीसाठी मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्री. सुनिल जी. वेदपाठक, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, तसेच अनेक मान्यवर अधिकारी आणि न्यायाधीश उपस्थित होते. कार्यक्रमात उपस्थित नागरिकांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यात आले व त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यात आले.
या अदालतीमध्ये ९७९ मालमत्ता धारकांनी थकबाकीवरील शास्तीवर ८०% सूट मिळवून एकूण ₹२,००,२८,७६०/- (दोन कोटी अठ्ठावीस हजार सातशे साठ रुपये) इतका मालमत्ता कर भरला. याशिवाय १७० मालमत्ता धारकांनी ₹२१,६४,१२४/- (एकविस लाख चौसष्ट हजार एकशे चोवीस रुपये) इतकी पाणीपट्टी भरली.
एकूण ११४९ मालमत्ताधारकांनी ₹२,२१,९२,८८४/- (दोन कोटी एकविस लक्ष ब्याण्णव हजार आठशे चौ-याऐंशी रुपये) इतका महसूल महानगरपालिकेला जमा केला, ज्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडली.
महानगरपालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, ज्या मालमत्ताधारकांनी अद्याप कर भरलेला नाही त्यांनी लवकरात लवकर कर भरावा अन्यथा जप्ती, नळबंदी, ड्रेनेज बंद, लिलाव यांसारख्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
या लोक अदालतीने नांदेडकरांना कर भरण्याचे उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले असून, पुढील लोक अदालतीतही याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
