तीयपंथीय हक्क व कल्याण मंडळाची पहिली ऐतिहासिक बैठक संपन्न; डॉ. सान्वी जेठवाणी यांच्या नेतृत्वात ठरले महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई, 13 जून 2025 – महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ‘तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळा’ची पहिली ऐतिहासिक बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. ही बैठक सन्माननीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री. संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव श्री. हर्षदीप कांबळे, मंडळाचे सह-उपाध्यक्ष डॉ. सान्वी जेठवाणी, आमदार अमोल मिटकरी, सामाजिक न्याय विभागाच्या बार्टी संस्थेचे महासंचालक, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मंडळाचे शासकीय व अशासकीय सदस्य यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली.

हे मंडळ १ एप्रिल २०२५ रोजी नव्याने पुनर्रचित स्वरूपात गठीत झाले असून, ही त्याची पहिलीच बैठक होती. त्यामुळे संपूर्ण तृतीयपंथी समाजाचे या बैठकीकडे आशेने लक्ष लागले होते. या बैठकीत ‘तृतीयपंथीय धोरण 2024’ सर्व विभागांना समजावून सांगण्यात आले. मंडळाच्या कार्यपद्धती, उद्दिष्टे आणि शासनासोबत समन्वय कसा असावा यावर सखोल चर्चा झाली. सर्व अशासकीय तृतीयपंथी सदस्यांनी आपल्या-आपल्या विभागाशी संबंधित प्रश्न, अडचणी व धोरणात्मक मागण्या एकेक करून मंत्रिमहोदयांसमोर मांडल्या.

यात सर्व अशासकीय सदस्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले – मंडळाला महामंडळाचा दर्जा मिळावा, स्वतंत्र कार्यालय व वार्षिक निधीची तरतूद करावी, प्रत्येक जिल्ह्याला २५ लाख रुपयांचा तृतीयपंथीय कल्याण निधी मिळावा, घरकुल, शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, वीज भांडवल योजना आणि गरीमागृह योजनेसारख्या सुविधा तृतीयपंथीयांपर्यंत पोहोचाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
या ऐतिहासिक बैठकीला राणी ढवळे, पार्वती जोगी, मयुरी आळवेकर, ॲड. पवन यादव, ॲड. शिवानी सुरकार, योगा नंबीयार, अर्पिता भिसे, सलमा खान, शिवानी गजबर हे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.

सन्माननीय मंत्री श्री. शिरसाट यांनी सर्व मुद्द्यांचे गांभीर्याने समाधान करत, येत्या १५ दिवसांत निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच अशासकीय सदस्यांनी ज्या प्रभावी व अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आपले मुद्दे मांडले, ते कोणत्याही प्रशासनिक अधिकाऱ्याला लाजवेल असे सांगून त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले.

ही बैठक केवळ औपचारिकता न राहता, तृतीयपंथीय समाजाच्या सशक्त भविष्यासाठी एक निर्णायक टप्पा ठरला आहे. नव्याने गठीत मंडळाच्या कार्यवाहीला दिशा देणारी ही बैठक, समाजाच्या न्याय व सन्मानाच्या लढ्याला नवी ऊर्जा देणारी ठरली आहे.

बैठकीनंतर, राज्याच्या मुख्य सचिव मा. सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि डॉ. जेठवाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध विभागांच्या मुख्य सचिवांसमवेत स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा, तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या लिंगबदल प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शिका तयार करण्याची विनंती डॉ. जेठवाणी यांनी केली. सदरील बैठकीत तृतीयपंथीय समुदायासाठी आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणांवर चर्चा झाली. इतर राज्ये व केंद्र शासनाने लागू केलेल्या धोरणांचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रातही ती धोरणे व मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले. विशेषतः तृतीयपंथीय व्यक्तींना आरोग्य सुविधा मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सर्व शासकीय रुग्णालये व आरोग्य संस्थांना सुचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, लिंग शस्त्रक्रिया (gender affirmation surgery) प्रक्रियेत तृतीयपंथीय व्यक्तींना अधिकृतरीत्या सामावून घेण्याचे व त्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय आणि मानसिक आरोग्य सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आदेशही बैठकीतून देण्यात आले.

त्याचबरोबर, तृतीयपंथीय व्यक्तींना विविध योजनांत समाविष्ट करताना त्यांच्या वंचित पार्श्वभूमीचा विचार करून किमान कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज स्वीकारण्याचे धोरण प्रत्येक विभागाने स्वीकारावे, अन्यथा अनेक पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहतील – अशी संवेदनशील आणि वास्तववादी विनंतीही त्यांनी मांडली.
ही बैठक केवळ निर्णय प्रक्रियेची सुरुवात नसून, तृतीयपंथीय समाजाच्या हक्कांसाठी शासनाने घेतलेला एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. शासन आणि तृतीयपंथीय प्रतिनिधींमधील थेट संवादामुळे धोरणांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा आहे.