अजित पवारांचा पोलिसांना कडक आदेश: कायदेशीर जनावरांची वाहतूक रोखू नका, गोरक्षकांवर कारवाई करा

मुंबई | 9 ऑगस्ट 2025 – महाराष्ट्रातील गोरक्षकांच्या कथित त्रासावर आता सरकारने थेट पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पोलिसांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की कायदेशीर परवानगी असलेल्या जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कोणत्याही स्वयंघोषित गोरक्षकांनी अडवू नये, तपासू नये आणि त्रास देऊ नये. यासोबतच, जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी अशा बेकायदेशीर तपासण्या करणाऱ्या खासगी व्यक्तींना थांबवावे, असेही निर्देश दिले आहेत.

कुरेशी समुदायाची तक्रार — ‘गोरक्षक कायद्याच्या आडून खंडणी’

ही कारवाई कुरेशी समुदायाच्या प्रतिनिधी मंडळाशी झालेल्या बैठकीनंतर करण्यात आली. समुदायाने उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार मांडली की, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या आडून काही गोरक्षक जनावरांची कायदेशीर वाहतूक करणारी वाहनं अडवतात, चालकांना त्रास देतात आणि पैशांची मागणी करतात
अलीकडेच, म्हशींच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी होणाऱ्या या कथित त्रासाविरोधात कुरेशी समाजाने राज्यभरात मुक मोर्चा काढला होता.

सरकारकडून अधिकृत पत्रकाची तयारी

बैठकीला राज्याचे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती उपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजित पवार यांनी रश्मी शुक्ला यांना एक अधिकृत पत्रक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या पत्रकाद्वारे पोलिसांना कळवले जाईल की कायद्याने परवानगी असलेल्या जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्याचा अधिकार खासगी व्यक्तींना नाही, आणि अशा हस्तक्षेपांना आळा घालावा.

कुरेशी समुदायाचे आर्थिक योगदान मान्य

अजित पवारांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, “कुरेशी समुदाय हा पारंपरिक मांस व्यापाराशी संबंधित असून, महाराष्ट्राच्या कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्या व्यापाऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.”
यामुळे पशुधन व्यापाराशी संबंधित समुदायांना कायदेशीर चौकटीत संरक्षण मिळेल, असा संदेश सरकारने दिला आहे.

राजकीय व सामाजिक पार्श्वभूमी

गेल्या काही वर्षांत गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान गोरक्षक गटांच्या कारवायांवर अनेक वादंग झाले आहेत. अनेक ठिकाणी वाहन अडवणे, चालकांवर दबाव टाकणे आणि कथित खंडणी घेणे यासारख्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या नव्या आदेशाकडे पशुधन व्यापाराशी संबंधित समाज, पोलिस यंत्रणा आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.