परभणी – प्रतिनधी / राज्य शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार खाजगी अंशत: अनुदानित शाळा तसेच तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वाढीव टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. शासन निर्णय क्रमांक प्रामाशा-२०२५/प्रक.१०६/एस एम-०४, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ अन्वये हा निर्णय घेण्यात आला.
यानंतर जिल्हा परिषद परभणी येथील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पत्रक काढून दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पात्र शाळांनी वाढीव टप्पा अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण अनेक वर्षांपासून वाढीव टप्पा अनुदानाची मागणी होत होती.
मात्र, दुसरीकडे या प्रक्रियेत काही नावाजलेल्या व्यक्तींमार्फत शिक्षक व मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधून प्रत्येकी १५ ते २० हजार रुपये घेतल्याशिवाय अनुदान प्रस्ताव मंजूर होणार नाही, अशी चर्चा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू असली तरी त्यामुळं शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जे अनुदान शिक्षकांचा हक्क आहे, त्यासाठी लाचलुचपत स्वरूपात पैसे मागितले जात आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे.
शिक्षक वर्गात संताप असून, शासनाने पारदर्शकता राखून वाढीव टप्पा अनुदानाची अंमलबजावणी करावी, तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालून सर्व पात्र शिक्षकांना विनाअडथळा व विनामोबदला लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
यासंदर्भात मोहम्मद बारी यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या प्रकारावर तातडीने लक्ष घालण्याची व शिक्षकांचा न्याय अबाधित राखण्याची मागणी केली आहे.
