“महाराष्ट्रात चोरांचे सरकार; सत्ता आपल्या हातात घ्या तरच ओबीसींना न्याय” – ऍड. प्रकाश आंबेडकरांचा एल्गार मोर्चात इशारा
नांदेड, (प्रतिनिधी) — वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज एल्गार मोर्चाच्या समारोप प्रसंगी जोरदार शब्दात सत्तेविरोधी आणि आरक्षणावरील आपले ठाम मत मांडले. त्यांनी कहा, “महाराष्ट्रात चोरांचे सरकार आहे. भल्याचे शासन हवे असल्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्या खुर्चीत बसण्याची ताकद निर्माण करा — बाकीच्या मागण्या आपोआपच मंजूर होतील.”
सकाळी नव्या मोंढा परिसरातून सुरू झालेला हा मोर्चा डॉ. अण्णाभाऊ साठे चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावरून संपन्न झाला. या उपक्रमात लक्ष्मण हाके, ऍड. अविनाश भोसीकर, डॉ. बी. डी. चव्हाण आणि वाघमारे यांनीही आपले विचार मांडले.
भाषणातील मुख्य मुद्दे
ऍड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, “एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या खुर्चीत बसलो तर 26 टक्के आरक्षणाचे प्रमाण 62 टक्के करण्याचे व्यवस्थापन केले जाऊ शकते.” उदाहरण म्हणून त्यांनी तेलंगणा राज्यात 62 टक्के आरक्षण अस्तित्वात असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की वर्तमान परिस्थितीत शिक्षणातील आरक्षण जवळजवळ समाप्त झाले आहे कारण शिक्षण खाजगीकरणाच्या मार्गावर आहे; ओबीसींना शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षण हवे असल्यास सत्ता स्वतःस हातात घ्यावी लागेल.
इतिहासाच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी पेशव्यांच्या दिल्लीवर तिनदा आक्रमण आणि त्या काळातील राजकीय वृत्तीचा संदर्भ दिला व सांगितले की सत्तेला वसुलीची मानसिकता आजच्या सरकारकडूनही दिसून येते. या परिस्थितीतून ओबीसींसाठी आरक्षण मिळणे कठीण आहे, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.
ऍड. आंबेडकर म्हणाले, “ज्यांनी इतिहास ओळखला तोच नवा इतिहास घडवू शकतो.” त्यामुळे आरक्षणाच्या अपेक्षेत असणाऱ्यांनी सत्ता मिळवणे अनिवार्य आहे; नाहीतर धर्माच्या नावावर चालणारे राजकारण ओबीसींच्या हितावर परिणाम करणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
पावसाच्या संदर्भातील विधान आणि सामाजिक भावना
पावसाच्या संदर्भात त्यांनी वरुण देवतेचा उल्लेख करत म्हणाले, “वरुण राजा थांबायला तयार नाही. एका शेतकऱ्याने मला सांगितले की वरुण राजा आमचा बदला घेत आहे.” हा विधान रितीनं राजकीय आणि सामाजिक असंतोषाचे प्रतीक म्हणून मांडले गेले.
आरक्षणाचा इतिहास — एक लार्ग नजरा
ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी 1980 नंतरच्या आरक्षण चळवळीचा इतिहास संक्षेपात सांगत मंडल कमिशन आणि त्यानंतरच्या पेचांची आठवण करून दिली. त्यांनी नमूद केले की तेव्हाच्या पंतप्रधान मोरारजी देसाईंच्या काळात ओबीसी खासदारांनी मंडल कमिशनची मागणी केली; नंतर कमिशन स्थापन करून 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्या पंतप्रधानत्वाखाली हा मुद्दा ठरला. न्यायालयात झालेल्या लढ्याचेही त्यांनी भाष्य केले — रामजेठमलानी यांच्या वकिलीतून काही शिफारशी सार्वधानिक चौकटीवर आल्या आणि संघर्ष पुढच्या टप्प्यात गेला.
केंद्रातील आणि आंतरराष्ट्रीय वातावरणावरील टीका
ऍड. आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करत मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर नजर टाकली. ते म्हणाले की देशप्रेमाची जाणीव असणे वेगळे; परंतु “मीच जगाचा विश्वगुरु” अशी वृत्ती देशासाठी घातक ठरू शकते. अनेक देशांसोबत नातेसंबंध तुटण्याच्या भीतीची चर्चा त्यांना चिंताजनक वाटत असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. तसेच त्यांनी देश आणि पंतप्रधान यातील प्राथमिकता निर्धारीत करण्याची शिफारस केली — “मोदीला वाचवायचे की देश वाचवायचा?” अशी प्रतिबद्ध प्रश्न रूपात उपस्थित केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील आवाहन
स्थानिक स्वराज्य संस्था — ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका — या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर जोर दिला गेला आहे. ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी नागरिकांना अधिकारांचा उपयोग करण्याचे आवाहन केले; “मी भारताचा स्वतंत्र नागरिक आहे आणि मला संविधानाने दिलेले हक्क आहेत — पंतप्रधानांना निशाणा दाखवण्याचा अधिकार पण आमच्याकडेच आहे,” असे तो म्हणाले आणि ओबीसींनी स्वत:चे देशप्रेम सिद्ध करावे असा स्फुट आव्हान दिला.
निष्कर्ष आणि संदर्भ
आजच्या मोर्च्यातील वातावरण सामाजिक-राजकीय असहिष्णुता, आरक्षण विषयावरील तीव्र अपेक्षा आणि स्थानिक पातळीवर सत्ता मिळविण्याचा तर्क यांमध्ये गुंतलेले होते. ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले की ओबीसी चळवळीचे पुढे जाणे हे कोणत्याही परिस्थितीत फक्त तक्रारींचे वारेवाजी आंदोलन राहणार नाही — ते राजकीय ताकद म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न आहे. स्थानिक निवडणुका आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊन त्यांनी आपला भविष्यकाळ ठरवावा, हा त्यांचा ठाम संदेश होता.
