पुणे : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमीन व्यवहारांना आता सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा सर्व व्यवहारांना निःशुल्क नियमित करून कायदेशीर दर्जा** देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असून संबंधित कार्यपद्धती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छोटे भूखंड नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे 60 लाख कुटुंबांना, म्हणजेच जवळपास तीन कोटी नागरिकांना होणार आहे. नियमितीकरणानंतर संबंधित जमिनीवर सातबाऱ्यावर नाव चढवले जाणार आहे. ही कार्यपद्धती 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान झालेल्या व्यवहारांना लागू असेल.
कोणत्या क्षेत्रातील जमिनींना लागू?
* MMRDA, PMRDA, NMRDA सारख्या नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील निवासी व व्यावसायिक झोन
* छावणी क्षेत्रातील जमिनी
* प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले भाग
* गावठाण हद्दीलगतची ‘भोवतालची’ क्षेत्रे नियमित झालेले भूखंड विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यावर पुन्हा कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही.
पूर्वीची समस्या आता संपणार
तुकडेबंदीचे उल्लंघन केल्यामुळे अनेक नागरिकांची नावे सातबाऱ्यावर लागत नव्हती. काही प्रकरणांत मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंद होत नव्हती किंवा खरेदी-विक्री व्यवहारच रद्द ठरले होते. आता सर्वांची नावे मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंदवली जाणार आहेत.
फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवरील व्यवहार असल्यास…
ज्यांच्या व्यवहारांची दस्त नोंदणी झालेली नाही, पण ज्यांनी नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरद्वारे खरेदी केली आहे, त्यांना तलाठी आणि महसूल अधिकारी मार्गदर्शन करतील. नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचे नाव सातबाऱ्यावर चढवले जाईल.
