ऑनलाइन फेरफार नोंदणी अनिवार्य! जमिनीच्या अभिलेखात बदल करण्याची नवीन कार्यपद्धती जाहीर

नाशिक: जमिनीच्या मालकीसंबंधी बदल (फेरफार) आता पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करणे अनिवार्य ठरणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि जमाबंदीसंबंधीचे 1971 चे नियम यानुसार प्रत्येक गावात जमिनीशी संबंधित अधिकार अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे. याच प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जलद आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नवीन कार्यपद्धती लागू केली असून सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना तिचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ई-म्युटेशनमध्ये माहिती भरल्याशिवाय दस्त नोंदणी नाही
दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना आता देणारे व घेणारे यांची संपूर्ण माहिती—
नाव
पत्ता
मोबाईल क्रमांक
ई-मेल आयडी

ई-म्युटेशनच्या सूची क्रमांक 2 मध्ये भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नोंदणी महानिरीक्षकांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन सर्व निबंधकांना करावे लागणार आहे.

ग्राम महसूल अधिकारी: दस्त आल्यानंतर तात्काळ नोंद
ई-फेरफार प्रणालीत दस्त दाखल झाल्यानंतर:

महसूल संहिता कलम 149 नुसार तात्काळ नोंद घ्यायची
गरज असल्यास संबंधितांना नोटीस देऊन पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करायची
ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट
तलाठी यांनी—
* तपासणी सूचीत सर्व माहिती अचूक भरणे
* आलेल्या कागदपत्रांना पानांक देणे
* पोहोच तारीख नमूद करणे
* आणि सर्व कागदपत्र मंडळ अधिकाऱ्यांकडे टिपणीसह पाठवणे

मंडळ अधिकाऱ्यांनी—
* सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी करणे
* नोंद मान्य/अमान्य याबाबत स्पष्ट अभिप्राय देणे
* अपूर्ण कागदपत्रे असल्यास संबंधितांना नोटीस देणे

महत्त्वाचे: नोटीसची पूर्तता झाल्याचा पुरावा नसल्यास एकाही नोंदीला प्रमाणित करता येणार नाही.

ई-हक्क प्रणालीचा अनिवार्य वापर
* फेरफार प्रक्रियेसाठी ई-हक्कव्यतिरिक्त इतर कोणतेही दस्तऐवज स्वीकारले जाणार नाहीत.
* सर्व कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, सुरक्षा आणि पडताळणी यामुळे सक्षम होणार.

दर मंगळवारी ‘फेरफार अदालती’चे आयोजन
तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मंडळातील प्रलंबित नोंदी निकाली काढल्या जातील.
ही प्रक्रिया नियमितपणे नियंत्रणात ठेवणे तहसीलदारांना बंधनकारक असेल.

बेकायदेशीर फेरनोंदींवर कठोर कारवाई
अनेक ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने फेरनोंदी होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे:
* बेकायदेशीर फेरफारांना पूर्णतः बंदी
* दोषी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 नुसार कठोर कारवाई

सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना
* तहसीलदार, निबंधक, मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांनी नवीन कार्यपद्धतीचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक
* परिपत्रक प्रत्येक कार्यालयाच्या स्थायी संचिकेत ठेवणे
* नवीन अधिकारी रुजू होताच त्यांना या परिपत्रकाची प्रत प्रदान करणे