नांदेड झेडपीमध्ये ‘बोगस’ दिव्यांगांचा सुळसुळाट? बदल्या टाळण्यासाठी आरोग्य सहाय्यकाचा बनाव; तपासणी समितीच्या कारभारावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह

*नांदेड (विशेष प्रतिनिधी):*नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया २०२६ ची रणधुमाळी सुरू आहे. आदिवासी (पेसा) भागात बदली होऊ नये म्हणून काही महाभाग चक्क ‘बोगस’ दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कमल फाऊंडेशन आणि सकल दिव्यांग संघटनेने हा प्रकार लाऊन धरला असुन मुखेड येथील तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील एका आरोग्य सहाय्यकाच्या संशयास्पद दिव्यांगत्वाने संपूर्ण आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, बदली प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या वैद्यकीय तपासणी समितीने नेमके काय तपासले? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

*काय आहे प्रकरण?

तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, मुखेड येथे कार्यरत असलेले आरोग्य सहाय्यक श्री. चंद्रकांत जाधव यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रावर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. २०२६ च्या अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादीत (अ.क्र. ०७ वर) जाधव यांचा ‘अस्थिव्यंग’ म्हणून उल्लेख आहे. मात्र, तक्रारीनुसार जाधव यांच्या शरीरावर कोणतेही दृश्य स्वरूपाचे दिव्यांगत्व दिसून येत नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, ते कोणत्याही अतिरिक्त अडॅप्शन विना साधी दुचाकी अत्यंत सहजतेने चालवतात. तरीही त्यांनी उपजिल्हा रुग्णालय, मुखेड येथून हे प्रमाणपत्र कसे मिळवले, हा मोठा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

*तपासणी समितीने डोळ्यांवर पट्टी बांधली होती का?*

सामान्य प्रशासन विभागाने २३ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, बदलीतून सूट मागणार्‍या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी डॉ. शिवशक्ती पवार, डॉ. मुंडे आणि डॉ हिराणी यांची समिती गठीत केली होती. या समितीने २ ते ५ मे २०२६ या कालावधीत कागदपत्रांची तपासणी केली.

*तक्रारदारांचा थेट सवाल आहे की:*

१. या तज्ज्ञ समितीने प्रत्यक्ष तपासणीत नेमके काय पाहिले?

२. जर जाधव यांच्यामध्ये कोणतेही दृश्य अपंगत्व नाही, तर त्यांच्या प्रमाणपत्राबाबत संशय व्यक्त करून त्यांना राज्यस्तरीय वैद्यकीय मंडळाकडे (उदा. जे.जे. रुग्णालय, मुंबई) का पाठवण्यात आले नाही?

३. प्रशासन या बोगस प्रकरणांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घालत आहे का? यामागे काही ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी झाल्या आहेत का?

*बोगस प्रमाणपत्रातून शासनाची दुहेरी फसवणूक:*

या संशयास्पद प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित कर्मचाऱ्याने केवळ प्रशासकीय बदल्यांमधून (पेसा क्षेत्र) सूटच मिळवली नाही, तर शासनाचे अनेक आर्थिक लाभही लाटल्याचा आरोप आहे. यामध्ये दिव्यांग विशेष वाहन भत्ता, व्यावसायिक कर आणि प्राप्तिकर सवलतींचा समावेश असू शकतो. वैद्यकीय मंडळाची दिशाभूल करून मिळवलेले हे प्रमाणपत्र म्हणजे शासनाच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडाच असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

*तक्रारदारांच्या प्रमुख मागण्या:*

*पुनर्तपासणी:* श्री. चंद्रकांत जाधव यांची जे.जे. रुग्णालय, मुंबई येथील राज्यस्तरीय अपंगत्व निवारण केंद्रात त्वरित फेर-वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.

*आर्थिक वसुली:* आजवर घेतलेल्या सर्व दिव्यांग सवलतींच्या (भत्ते व टॅक्स) रक्कमेची व्याजासहित वसुली करण्यात यावी.

*बदलीतून सूट नको:* ७ ते १२ मे दरम्यान चालणाऱ्या समुपदेशन प्रक्रियेत त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय बदलीतून सूट देऊ नये. ते दोषी आढळल्यास त्यांची थेट आदिवासी/दुर्गम भागात रवानगी करावी.

*फौजदारी कारवाई:* बोगस दस्तऐवज सादर केल्याप्रकरणी ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ नुसार त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी सुरू करावी.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व DHO कारवाई करणार का?

खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या अशा बोगस प्रवृत्तींवर जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि कार्यक्षम मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मेघना कावळी कोणती कठोर कारवाई करणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. संबंधितांना तातडीने बदलीतून सूट नाकारून चौकशी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कमल फाऊंडेशनचे अमरदिप गोधने आणि सकल दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष राहुल साळवे, आदित्य पाटील, कार्तिक कुमार भरतिपुरम यांच्या कडून देण्यात आला आहे.