ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी पोलिसांची जबाबदारी निश्चित

नागपूर : सण-उत्सवांच्या काळात डीजे, साऊंड सिस्टीम, लाऊडस्पीकर तसेच अन्य ध्वनिवर्धक साधनांमधून होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित केली आहे. ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन होत असताना केवळ आदेश काढून किंवा सूचना देऊन थांबू नये, तर संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सण-उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजात डीजे व साऊंड सिस्टीम वाजविण्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होणारा परिणाम, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रुग्णांना होणारा त्रास याबाबत सातत्याने तक्रारी होत असतात. या पार्श्वभूमीवर ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर असल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशांतून स्पष्ट झाले आहे.

ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याने तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित पोलीस ठाण्याकडून कारवाई करण्यात आली नाही, तर त्या प्रकरणात संबंधित सहायक पोलीस आयुक्त (ACP) आणि पोलीस उपायुक्त (DCP) यांनी हस्तक्षेप करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे, पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर कारवाई न झाल्यानंतरही संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यास त्यांनाही जबाबदार धरले जावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील तुषार मंडलेकर यांनी दिली. त्यामुळे ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार आहे.

केवळ कागदोपत्री कारवाई नको

ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात अनेकदा पोलीस प्रशासनाकडून नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन सुरूच राहिल्यास केवळ आदेश किंवा सूचना देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. नियमभंग झाल्यास प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन आवश्यक ती कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका न्यायालयाच्या निर्देशांतून अधोरेखित झाली आहे.

सण-उत्सवांच्या काळात धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये ध्वनिवर्धकांचा वापर केला जातो. मात्र, ध्वनीची मर्यादा, वेळ आणि इतर संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना त्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे.

पोलीस अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी

संबंधित पोलीस ठाण्याने कारवाई केली नाही, तर प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणे आणि त्यानंतर ACP व DCP स्तरावर हस्तक्षेप करून कारवाई करणे आवश्यक राहणार आहे. वरिष्ठ स्तरावरही कारवाई न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे न्यायालयाच्या निर्देशांतून स्पष्ट झाले आहे.

यामुळे सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलीस यंत्रणेने अधिक गांभीर्याने आणि तत्परतेने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नागरिकांकडून ध्वनीप्रदूषणाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तिची दखल घेऊन नियमांनुसार कारवाई करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी राहणार आहे.

न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आगामी सण-उत्सवांच्या काळात डीजे आणि साऊंड सिस्टीमच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर या निर्देशांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.